टीआरपी- आज की सुर्खियां-चित्रकोट उपचुनाव में भाजपा-कांग्रेस की प्रतिष्ठा लगी दांव पर, मतदान दल होंगे रवाना

चित्रकोट उपचुनाव में भाजपा-कांग्रेस की प्रतिष्ठा लगी दांव पर

जगदलपुर। बस्तर संभाग (Bastar Division) से भाजपा (BJP) का सूपड़ा साफ करने के लिए कांग्रेस ने चित्रकोट उपचुनाव (Chitrakot By-election) में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं भाजपा ने भी बस्तर में उपस्थिति बनाए रखने जमकर पसीना बहाया है। दोनों राजनैतिक पार्टियों (Political Parties) के दावे जो भी हो लेकिन चुनाव पूर्व मतदाता का मन भांपना इतना आसान नहीं होता है। बस्तर के चित्रकोट की बाजी कौन मारेगा इसके लिए 24 अक्टूबर तक इंतजार करना होगा। चित्रकोट उपचुनाव के लिए 21 अक्टूबर यानि कल मतदान होना है। निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और आज मतदानकर्मी अपने अपने पोलिंग बूथ के लिए रवाना होगे।

गौठान के गोबर के दियों से रोशन होगा मुख्यमंत्री आवास

रायपुर। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरवा और बारी के तहत निर्मित गौठान (Gothan) से निकले गोबर से बने दियों से मुख्यमंत्री आवास (CM House) दीपावली के दिन जगमगायेगा। मुख्यमंत्री भूपेष बघेल ने तेलीबांधा में हस्तशिल्प विकास बोर्ड और देवभोग (Devbhog) के स्टाल में जाकर दियों और मिठाई की खरीदी की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पाटन के कुम्हारों द्वारा निर्मित 5 हजार दियों का वितरण भी किया।

नक्सलियों के खिलाफ बनेगी नई रणनीति!

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद (Naxal movement) के खिलाफ नये सिरे से रणनीति बनाने के लिए केंद्रीय गृह सचिव दो दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला (Central home secretary) 21 अक्टूबर को रायपुर पहुंचकर सुरक्षा बलों के आला अधिकारियों की बैठक कर नक्सल अभियान की समीक्षा करेंगे साथ ही अजय भल्ला बस्तर की जमीनी हकीकत जानने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्र का दौरा भी करेंगे।

पीएससी भर्ती में फंस सकता है आरक्षण का पेच!

छत्तीसगढ़ में नये आरक्षण की घोषणा के साथ सरकारी नौकरी में भर्ती (Recruitment) का पेंच फंस सकता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग हर साल संविधान दिवस (Constitutional Day) पर नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करता रहा है लेकिन इस बार यह विज्ञापन अटक गया है। सरकार ने आरक्षण की सीमा बढ़ा दी है जिसके कारण नये सिरे से विज्ञापन की प्रक्रिया शुरू हुई लेकिन हाईकोर्ट से स्टे (Highcourt Stay) के बाद आयोग दुबिधा में है कि वर्तमान में आरक्षण का क्या फॉर्मूला अपनाया जाए।