पश्चिम बंगाल और केरल के बाद अब पंजाब का फैसला, राज्य में CAB नहीं होगा लागू

नई दिल्ली-रायपुर। एक ओर जहां नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर पूर्वोत्तर में हिंसक प्रदर्शन

जारी हैं, वहीं एक-एक कर राज्य बिल लागू करने से साफ इनकार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल और केरल

के बाद अब पंजाब ने साफ कह दिया है कि राज्य में यह लागू नहीं किया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री

कैप्टन अमरिंदर सिंह (Captain Amrinder Singh) ने विधेयक को भारत की धर्मनिरपेक्षता पर सीधा

हमला बताया है।

इधर छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इसे लागू न करने के संकेत दिए हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव

(Health Minister )ने इस मामले में टि्वट कर कहा है कि सुनिश्चित करेंगे कि CAB छत्तीसगढ़ में लागू

ना किया जाए, इस बारे में मुख्यमंत्री से करूंगा।

पंजाब के सीएम कैप्टन सिंह (Punjab CM Captain Singh) के ऑफिस की ओर से गुरुवार को यह

केरल के सीएम पिनरई विजयन ने कहा है कि केरल नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizenship Amendment Bill)

को स्‍वीकार नहीं करेगा। विजयन ने इस संशोधन को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार

भारत को धार्मिक आधारों पर बांटने की कोशिश कर रही है। वहीं, पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार

में मंत्री डेरेक ओ ब्रायन ने केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल

में एनआरसी और कैब दोनों लागू नहीं किए जाएंगे। ओ ब्रायन ने कहा कि सीएम ममता पहले ही यह

बात कह चुकी हैं।

बता दें कि कैब के खिलाफ असम में हालात तनावपूर्ण हैं। यहां तक कि गुरुवार सुबह गुवाहाटी में लोगों

ने कर्फ्यू का उल्लंघन किया। हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए सेना ने फ्लैग मार्च किया है और पुलिस

अधिकारियों का तबादला किया गया है। हिंसा को रोकने के लिए कुछ जगहों पर पुलिस को गोली भी

चलानी पड़ी है। सीएम ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

लोकसभा में पारित किसी विधेयक का क्रियान्वयन कोई राज्य कैसे रोक सकता है यह बड़ा सवाल है।

बहरहाल इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव (Chhattisgarh Health Minitser T S Singhdeo)

ने भी ट्विट किया है और CAB को लेकर वही राय रखी है जो कि ममता बैनर्जी (Mamta Banerjee)

और अमरिंदर सिंह (Amrindar Singh) की है। टीएस सिंहदेव ने CAB को संवैधानिक मूल्यों पर