जिन राज्यों में हिंदुओं की आबादी कम, फिर भी वहां हिंदू अल्पसंख्यक नहीं होंगे

नई दिल्ली। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने उन कुछ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की

मांग वाली याचिका खारिज कर दी जहां मुसलमान या इसाई बहुसंख्यक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि

धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा पूरे देश की आबादी के आधार पर ही दिया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश

(सीजेआई) एस ए बोबडे के अलावा जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्य कांत ने याचिकाकर्ता अश्विनी

उपाध्याय की यह दलील नहीं मानी कि धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा देने का मौजूदा आधार पूरे देश की

आबादी को हटाकर राज्य आधारित आबादी को बनाया जाए क्योंकि हर राज्य में विभिन्न समुदायों

की आबादी में बहुत अंतर है।

उपाध्याय की तरफ से जिरह कर रहे वकील मोहन परासरण ने कहा कि दो राज्यों में शैक्षिक संस्थानों टीएमए

इस पर परासरण ने कहा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून, 1922 की धारा 2( सी) के तहत ‘मनमाने तरीके

से ‘ मुस्लिम, सिख, इसाई, बौद्ध और पारसी को उनकी राष्ट्रव्यापी आबादी के आधार पर 23 अक्टूबर, 1993 को

अल्पसंख्यक समुदाय अधिसूचित किया गया था। उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ समुदाय कुछ राज्यों में बहुसंख्यक

इस मामले में बेंच ने अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल की भी राय मांगी। वेणुगोपाल ने बताया कि सात राज्यों एवं केंद्र शासित

प्रदेशों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। जनगणना के मुताबिक, हिंदू पंजाब (सिख बहुसंख्यक), अरुणचाल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम,

नागालैंड (इन सभी राज्यों में इसाई बहुसंख्यक), जम्मू-कश्मीर और लक्षद्वीप (दोनों में मुस्लिम बहुसंख्यक) में अल्पसंख्यक हैं।

उपाध्याय ने कहा कि इन राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में बहुसंख्यक समुदाय ‘अल्पसंख्यक ‘ दर्जे का फायदा उठा रहा है जबकि

जो सच में अल्पसंख्यक हैं वो अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित योजनाओं का उचित लाभ नहीं ले पाते हैं। जब परासरण ने सुप्रीम