.मुख्य सचिव ने ली राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक
रायपुर। मुख्य सचिव आरपी मण्डल ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कोण्डागांव, कांकेर और राजनांदगांव जिले में काम कर रहे,
बैंक की शाखाओं और एटीएम की संख्या में कमी को लेकर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है।
उन्होंने बैंकर्स को निर्देश दिए है कि बस्तर सहित अन्य आकांक्षी जिलों में अपनी सेवाएं और बेहतर करें, जिससे की वहां के लोगों को अत्याधिक लाभ हो। नए शाखाओं और एटीएम को स्थापित करने के लिए मुख्य सचिव ने 31 जनवरी 2020 तक समय निर्धारित किया है।
उन्होंने कहा है कि वामपंथ प्रभावित जिले में से अधिकतर आकांक्षी जिले है। यहां वामपंथ से भी ज्यादा गम्भीर रूप में कुपोषण और मलेरियां की समस्या है। इन क्षेत्रों में लोगों तक वित्तीय सहायता त्वरित रूप में पहुंचनी चाहिए।
जिसका उपयोग यहां के लोग स्वास्थ्य और पौष्टिक भोजन सहित अन्य जरूरतों की पूर्ति के लिए समय पर कर सके।
अतः बैंक के नए शाखाओं और एटीएम स्थापना के काम में तेजी लाए ताकि बस्तर सहित अन्य आकांक्षी जिलों के स्थानीय लोगों को इसका लाभ भली भांति मिल सके।
मंडल ने बैंकों की नयी शाखाओं और एटीएम की स्थापना के दौरान जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और स्थानीय पुलिस के समन्वय से काम करने के निर्देश दिए है।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत वित्तीय समावेश में 2018-19 में बेहतर क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार मिलने पर मंडल ने इस काम से जुड़े बैंक और बैंक कर्मियों को बधाई दी है।
साथ ही कमजोर परिणाम देने वाले बैंकों के कार्यो में सुधार लाने की नसीहत भी दी है।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना,
लाईवलीहुड मिशन, अन्त्योदय स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना,
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, शिक्षा के लिए लोन सहित बैंक द्वारा दिए जाने वाले अन्य सेवाओं की विस्तार से समीक्षा की गई।
बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव ग्रामोद्योग डॉ. मनिन्दर कौर द्विवेदी,
प्रमुख सचिव वन मनोज पिंगवा, सचिव सहकारिता धनंजय देवांगन, संचालक संस्थागत वित्त प्रभात मलिक सहित विभिन्न बैंकों के क्षेत्रीय महाप्रबंधक सहित अन्य बैंक कर्मी उपस्थित थे।
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