नई दिल्ली। बीते सालों से विपक्ष ने सरकार को जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा घेरने का प्रयास किया है तो वो है रोजगार। देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। देश के युवाओं ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोला है।
इस वजह से इस बार बजट में देश के युवाओं को रोजगार देने का दबाव वित्त मंत्री पर होगा। यह दबाव इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिला है। इकोनॉमिक सर्वे में रोजगार देने की भी बात कही है। इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने कहा है कि हर साल 80 लाख नौकरियां पैदा करेंगी।
5 साल में 4 करोड़ रोजगार :
देश में रोजगार सृजन को लेकर सरकार के अनुसार अच्छे दिन आने वाले हैं। सरकार का अनुमान है कि अगले पांच साल में चार करोड़ अच्छे वेतन वाली नौकरियां पैदा होंगी और इनकी संख्या 2030 तक बढ़कर आठ करोड़ तक हो जाएंगी।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार, 2025 तक देश में अच्छे वेतन वाली चार करोड़ नौकरियां पैदा होंगी और 2030 तक इनकी संख्या आठ करोड़ हो जाएगी। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि भारत के पास श्रम आधारित निर्यात को बढ़ावा देने के लिए चीन के समान अभूतपूर्व अवसर है।
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