टीआरपी डेस्क। बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि….
1.बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ के अच्छे नतीजे, महिला आधारित कार्यक्रमों पर 28600 करोड़ रु खर्च करेंगे।
2.’नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनेगी जो नॉन-गैजेटेड पदों पर कम्प्यूटराइज्ड परीक्षा कराएगी। हर जिले में इसका परीक्षा केंद्र होगा। सांख्यिकी व्यवस्था में भी सुधार की जरूरत है। डेटा की विश्वसनीयता बहुत जरूरी है।
3. आधिकारिक सांख्यिकी पर नई नीति बनाएंगे। भारत 2022 में जी-20 की मेजबानी करेगा। यह आजादी के 75वें साल पर होगा। इसकी तैयारी के लिए 100 करोड़ खर्च किए जाएंगे।’
4.ओबीसी, एससी के विकास के लिए 85,000 करोड़ रुपए :
‘शहरी और ग्रामीण निकायों के साथ काम कर रहे हैं ताकि सीवर सिस्टम की सफाई का काम मैन्युअल नहीं हो। पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के विकास के लिए 85,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 53,700 करोड़ रुपए अनुसूचित जनजाति के विकास पर खर्च होंगे।’
5.पर्यावरण के लिए 4,400 करोड़ रुपए :
निर्मला ने पर्यावरण के मुद्दे पर कहा, ‘जहां आबादी 10 लाख से ज्यादा है, वहां साफ हवा एक बड़ी चुनौती है। इस पर 4,400 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
6.महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए 28,600 करोड़ रुपए :
6 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10 करोड़ घरों की महिलाओं तक पहुंचने के लिए स्मार्टफोन दिए गए हैं। वे पोषण आहार से जुड़ी जानकारी जुटा रही हैं। एक टास्क फोर्स छह महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर 28,600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के अच्छे नतीजे मिले हैं।’
7.डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए 6,000 करोड़ रुपए :
‘देशभर में डेटा सेंटर पार्क बनाए जाएंगे। आंगनबाड़ी, डाकघर, पुलिस स्टेशन, ग्राम पंचायतों को डिजिटल कनेक्टिविटी मिलेगी। भारत नेट के जरिए इसी साल एक लाख ग्राम पंचायतों को डिजिटल कनेक्टिविटी मिलेगी। इस पर छह हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। एक नया केंद्र बनाया जाएगा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के क्षेत्र में काम करेगा। नॉलेज ट्रांसलेशन क्लस्टर बनाया जाएगा। दो नेशनल लेवल साइंस स्कमी भी बनाई जाएगी।’
7.बिजली के क्षेत्र में हम प्री-पेड मीटर्स योजना पर काम कर रहे हैं। आगे जाकर उपभोक्ता अपनी मर्जी से सप्लायर चुन सकेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 1.70 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।’एविएशन की बात करें तो उड़ान योजना के तहत 2024 तक 100 और एयरपोर्ट बनाए जाएंगे।
8.इंडस्ट्री और कॉमर्स के प्रमोशन के लिए 27,300 करोड़ रुपए :
‘नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी इन्फ्रास्ट्रक्चर आधारित स्किल पर बढ़ावा देगी। इस योजना के तहत यंग इंजीनियर, मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स और इकोनॉमिस्ट को मौका मिलेगा। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जल्द ही जारी होगी। इन सभी योजनाओं के जरिए आम लोगों को बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर देने के काम में युवा अपना योगदान दे सकेंगे। 6000 किमी लंबे 12 हाईवेज के विकास पर जोर दिया जाएगा।’
9.एजुकेशन सेक्टर के लिए 99,300 करोड़ रुपए :
हाशिए पर मौजूद तबके के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत हायर एजुकेशन का भी पसंदीदा देश है। स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम को एशियाई और अफ्रीकी देशों में बढ़ावा दिया जाएगा। 99,300 करोड़ रुपए एजुकेशन सेक्टर पर खर्च होंगे। जल्द ही नई शिक्षा नीति घोषित होगी।
10.स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ रुपए :
‘हमारी सरकार ओडीएफ प्लस के लिए प्रतिबद्ध है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ रुपए रखे गए हैं। जल जीवन मिशन के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपए रखे हैं। इस स्कीम के तहत स्थानीय स्तर पर जल संसाधनों पर काम होगा। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों पर इसमें फोकस रहेगा।’
11.हेल्थ सेक्टर के लिए 69,000 करोड़ रुपए :
‘मेडिकल डिवाइसेस पर लगने वाले टैक्स का इस्तेमाल स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने में किया जाएगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इस कैम्पेन को भी शुरू किया जा चुका है। इसे और मजबूती दी जाएगी। 2025 तक टीबी खत्म करने का लक्ष्य है। जन औषधि केंद्रों को 2024 तक हर जिले में शुरू किया जाएगा। 69 हजार करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर के लिए रखे गए हैं।’
Chhattisgarh से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें
Facebook पर Like करें, Twitter पर Follow करें और Youtube पर हमें subscribe करें।