टीआरपी डेस्क। केंद्र सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों, सार्वजनिक विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के लिए सरकारी दूरसंचार कंपनियों भारत संचार निगम लिमिटेड ( BSNL ) और महानगर संचार निगम लिमिटेड ( MTNL ) की सेवाओं के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है।
BSNL-MTNL की सेवाओं के अनिवार्य रूप से इस्तेमाल की मंजूरी
दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा जारी एक ज्ञापन में कहा गया कि, ‘भारत सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों/विभागों, सीपीएसई, केंद्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा बीएसएनएल और एमटीएनएल की सेवाओं के अनिवार्य रूप से इस्तेमाल की मंजूरी दी है।’ इस ज्ञापन पर 12 अक्तूबर की तारीख अंकित है और इसे वित्त मंत्रालय से परामर्श के बाद केंद्र सरकार के सभी सचिवालयों और विभागों को जारी किया गया।
मंत्रिमंडल ने लिया निर्णय
ज्ञापन में कहा गया कि BSNL-MTNL की दूरसंचार सेवाओं के इस्तेमाल को अनिवार्य करने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया। दूरसंचार विभाग ने सभी मंत्रालयों, विभागों, सीपीएसई और केंद्रीय स्वायत्त संगठनों से कहा है कि वे इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन और लीज्ड लाइन जरूरतों के लिए बीएसएनएल या एमटीएनएल नेटवर्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें।
इसलिए लिया गया फैसला
यह आदेश सरकारी दूरसंचार कंपनियों के घाटे को कम करने के लिए किया गया है, जो तेजी से अपने ग्राहक आधार को खो रहे हैं। मालूम हो कि बीएसएनएल को 2019-20 में 15,500 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था, जबकि इस दौरान एमटीएनएल का घाटा 3,694 करोड़ रुपये रहा।
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