नई दिल्ली/रायपुर। (Pollution Chhattisgarh) राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम के तहत बुधवार को जारी रिपोर्ट में सूचीबद्ध 23 राज्यों में दिल्ली, झारखंड और उत्तर प्रदेश सर्वाधिक प्रदूषित राज्यों में दर्ज किए गए हैं। कार्बन कापी और रेस्पायरर लिविंग की तरफ से किए गए अध्ययन में यह बात सामने आई है। इस अध्ययन में 23 राज्यों में एनसीएपी में शामिल 122 शहरों में वायु निगरानी के तीन साल के आंकड़ों (2016-18) का इस्तेमाल किया गया है। जिसमें पीएम-10 की मात्रा को मुख्य आधार बनाया गया है।
छत्तीसगढ़ राज्य में भिलाई, कोरबा और रायपुर में से सिर्फ कोरबा में 2 PM 2.5 मॉनिटर वर्ष 2018 में स्थापित किए गए हैं। इससे पहले राज्य के मैनुअल मॉनिटरिंग नेटवर्क में PM 2.5 स्तरों के लिए कोई पिछला डेटा उपलब्ध नहीं है। कोरबा को देश के शीर्ष 10 गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों में भी स्थान दिया गया है।
कार्बन कापी और रेस्पायरर लिविंग की बुधवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में तीन सालों के दौरान पीएम-10 की मात्रा सबसे ज्यादा रही है। झारखंड और उत्तर प्रदेश क्रमश: दूसरे एवं तीसरे स्थान पर रहे हैं। जबकि पीएम 2.5 की मात्रा के हिसाब से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार सबसे ज्यादा प्रदूषित राज्य पाए गए हैं।
कोरबा में लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ा रहा असर
राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र के एक हाल ही में किये गए स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के मूल्यांकन के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा में रहने वाले नागरिकों, जो कि प्रदूषणकारी बिजली संयंत्रों के नजदीक रहते हैं, और वहां से 20 किलोमीटर दूर एक शहर कटघोरा के विभिन्न समुदायों पर पड़ने वाले बुरे स्वास्थ्य प्रभावों के कारण उन लोगों में श्वसन और हृदय रोग जैसी बिमारियों का खतरा अधिक है।
इससे पहले एक आरटीआई दायर की गई थी इसमें NCAP ट्रैकर के बजट डैशबोर्ड को शामिल किया गया था, जिससे पता लगा कि भिलाई और रायपुर को 20 करोड़ रुपये का बजट प्राप्त हुआ था, जिसमें से 7.6 करोड़ रूपये प्रदूषण कम करने के उपायों के लिए आवंटित किए गए थे जिसमें हरित पट्टी जैसी गतिविधियाँ भी शामिल थीं।
इसके अतिरिक्त 6.3 करोड़ रूपये साफ़ सफाई के उपायों जैसे पानी के छिड़काव, मैकेनिकल स्ट्रीट स्वीपर और मोबाइल enforcement units को सौंपा गया, और 5.6 करोड़ रूपये को CAAQMS मॉनिटरिंग स्टेशन और 1 सोर्स अपोर्श्न्मेंट स्टडी के लिए आवंटित किये गए है।
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