रायपुर। निजी विद्यालयों द्वारा कोरोना काल की फीस को लेकर की जा रही मनमानी के खिलाफ पालकों ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। पालकों का आरोप है कि विद्यालयों के संचालक जबरिया फीस की वसूली कर रहे हैं और नहीं देने पर परीक्षा से वंचित करने की चेतावनी दे रहे हैं। पालकों की शिकायत पर शिक्षा विभाग ने स्कूलों को तत्काल पत्र लिखने के लिए पालकों को आश्वस्त किया है।
जिला शिक्षा अधिकारी के पेंशन बाड़ा स्थित कार्यालय में बड़ी संख्या में पालकों ने छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ के बैनर तले प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी ए एन बंजारा नहीं मिले, तब पालकों ने सहायक संचालक सत्येंद्र वर्मा से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हो रहा है उल्लंघन
छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ के अध्यक्ष नजरुल खान ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि कोई भी विद्यालय फीस की वजह से छात्र छात्राओं को परीक्षा से वंचित नहीं कर सकता, बावजूद इसके अनेक स्कूल संचालक ऐसा करने की धमकी दे रहे हैं। पालक संघ ने कहा है कि अगर कोई स्कूल प्रबंधन ऐसा करता है तो इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी को जिम्मेदार माना जायेगा।
पालकों को परेशान कर रहे हैं मैसेज भेजकर
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन करने पहुंचे अधिकांश पालक केपीएस स्कूल से जुड़े हुए थे। इन्हीं में शामिल किशोर धुरंधर और मिथुन श्रीवास्तव ने बताया कि स्कूल प्रबंधन द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बनाए गए ग्रुप में फीस के लिए मैसेज डालकर बच्चों और पालकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। यहां तक कि कई विद्यालयों द्वारा अनेक छात्रों को ऑनलाइन कक्षा और परीक्षा से वंचित कर दिया गया है। स्कूल प्रबंधन न्यायालय के आदेश का हवाला देकर 35 से 40 हजार रूपए फीस वसूल रहा है, और विरोध करने पर कहता है कि यही पूरे साल की ट्यूशन फीस है, इसमें कोई दूसरा शुल्क जोड़ा नहीं गया है।
ऑफलाइन पढ़ाई के लिए बना रहे हैं दबाव
छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ के रायपुर जिला अध्यक्ष धीरज दूबे ने बताया की कुछ स्कूलों के संचालक बच्चों पर स्कूल में आकर पढ़ाई करने के लिए दबाव बना रहे हैं जबकि अनेक पालक कोरोना के खतरे को देखते हुए अपने बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते।
प्रताड़ना पर रोक लगाने की मांग
पालकों ने शिक्षा अधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में मांग की है कि शिक्षा के अधिकार कानून और उच्चतम न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से पालन कराएं और स्कूल प्रबंधन द्वारा की जा रही मानसिक प्रताड़ना पर रोक लगाएं। मौके पर उपस्थित सहायक संचालक सत्येंद्र वर्मा ने पालकों को आश्वस्त किया कि वे आज ही निजी स्कूल संचालकों को पत्र लिखकर मनमानी पर रोक लगाने को कहेंगे। इसके बाद भी अगर शिकायत मिली तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।