छत्तीसगढ़ में 108 संजीवनी एक्सप्रेस संचालन में अनियमितताओं का अंबार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 108 संजीवनी एक्सप्रेस के संचालन में कई बड़ी खामियां सामने आने के बावजूद अब तक कोई कड़ी कार्यवाही नहीं की गई है।108 संजीवनी एक्सप्रेस के संचालनकर्ता कंपनी जय अंबे इमरजेंसी सर्विसेस पर नियमों की धज्जियाँ उडाए जाने के गंभीर आरोप लगे हैं. जय अंबे इमरजेंसी सर्विसेस के खिलाफ पॉइंट टू पॉइंट शिकायत प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लिखित रूप से की गई है। हालांकि शासन ने 8 माह से कंपनी के भुगतान पर रोक लगा दी है।

ज्ञात हो कि महत्वाकांक्षी योजनाओं में से 108 संजीवनी एक्सप्रेस व एमएमयू यानी चलित चिकित्सा ईकाई का क्रियान्वयन शासन द्वारा जन हिताय के नजरिये से किया गया था। किंतु वर्तमान में जिस संस्था के हाथों में इन योजनाओं की बागडोर दिया गया है, वह जय अम्बे इमरजेंसी सर्विसेस है। कंपनी द्वारा इन दोनों योजनाओं के संचालन में बहुत सारे घोटाले एक साथ उजागर हुए है। इसके अंतर्गत आपातकालीन सेवा एवं दूरस्थ इलाके में निवास कर रहे ग्रामीण अंचल के हितग्राहियों को प्रदान किये जाने वाली सेवाओं में गुणवत्ता की खामियां भी सामने आई है.

आवश्यक योग्यताओं को अपूर्ण मेडिकल कर्मचारियों को रख लिया गया। इसके चलते इमरजेंसी सेवा में कई बार मरीजों की जान तक चली गई है। जबकि नियमों के अनुरूप ही कंपनी को मेडिकल के कर्मचारियों को रखे जाने का शर्त शासन द्वारा दी गई थी।

ज्ञात हो कि एमएमयू योजना के तहत कंपनी को दूरस्थ ग्रामीण अंचल के हितग्राहियों को प्राथमिक मुहैया कराना था। जबकि आज तक सिर्फ यहां तैनात डॉक्टरों की खानापूर्ति ही की गई है। यहां सिर्फ डॉक्टर अपने हाजिरी ही लगाने आते है। कहीं कहीं तो पदस्थ ही नहीं हैं, वहां तृतीय श्रेणी का नान मेडिकल कर्मचारी लोगों के स्वास्थ्य का इलाज करते हैं। ऐसे में कई बार लोगों की जान आफत में पड़ जाती है।

डिग्री भी गाइड लाइन के अनुरूप नहीं

बता दें, यहां जो भी डॉक्टर नियुक्त हैं, उनकी योग्यता नहीं है। डिग्री भी गाइड लाइन के अनुरूप नहीं है। शासन को अंधेरे में रखकर करोड़ों रूपये की चपत लगाई जा रही है। इस प्रकार अयोग्य कर्मचारियों के हाथों सेवा का संचालन किये जाने से लोगों को गुणवत्ताविहीन सेवा प्रदान किया जा रहा है। ऐसे में इनके गलत इलाज किये जाने शिकायतें अब आम बात हो गई है। लोगों का इन पर भरोसा उठ गया है, इस वजह से अधिकांश लोग शहर में छोटी-छोटी बीमारियों का इलाज कराने आ रहे हैं।

मिलीभगत का चल रहा खेल

इस योजना के संचालन में विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत कर इस योजना की हकीकत से शासन को अंधेरे में रखा जा रहा है।

चिकित्सा सुविधा के बजाय सिर्फ लूटखसोट का जरिया बना

दूरस्थ ग्रामीण अंचल में निवास कर रहे लोगों को प्राथमिक चिकित्सा मुहैया कराये जाने के लिए इस महत्वाकांक्षी योजना को शुरू किया गया था। जो आज लोगों को चिकित्सा सुविधा के बजाय सिर्फ लूटखसोट का जरिया बन गया है। जर्जर वाहनों को ही रंग रोगन करके ही इसे संचालित किया जा रहा है। जो कि दूरस्थ इलाकों में सेवा देने के लिए अनुपयोगी है।

शासन रोका भुगतान

बार-बार समय पर एंबुलेंस नहीं पहुंचने पर लोगों की मौत हो जाने की शिकायत विभाग को मिल रही थी। साथ ही इनके जर्जर होने के कारण ही जय अम्बे इमरजेंसी सर्विसेस को एमएमयू यानी चलित चिकित्सा ईकाई सेवा विरुद्ध पिछले 8 माह के प्रदायक भुगतान शासन द्वारा लंबित रखा गया है। उक्त खामियों को पाये जाने के बावजूद अभी तक शासन ने कोई कार्यवाही नहीं किया है।

जानिए पॉइंट टू पॉइंट की गई शिकायत

नंबर 1 कंपनी ने गलत दस्तावेज से हासिल किया संचालन

108 संजीवनी एक्सप्रेस सेवा संचालन के लिए जय इमरजेंसी सर्विसेस द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज गलत हैं, कंपनी द्वारा जो दस्तावेज दिया गया था, उसका निष्पक्ष जांच कर जय अम्बे इमरजेंसी सर्विसेस के विरुद्ध कार्यवाही की मांग सीएम से की गई।

नंबर-2 थर्ड पार्टी आडिट से हो जांच, शासन को लगा रही अतिरिक्त चूना

जय अंबे इमरजेंसी सर्विसेस का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाये क्योंकि एनएचएम से प्रत्येक माह जय अम्बे इमरजेंसी सर्विसेस द्वारा 40 से 50 लाख की राशि अतिरिक्त लिया जा रहा। इसलिए थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाना इसलिए आवश्यक है। क्याेंकि जय अम्बे इमरजेंसी सर्विसेस द्वारा संचालित सेवा में बिना केस के ही गये वाहनों की रिपोर्ट आफिस में स्वयं ही जय अम्बे इमरजेंसी सर्विसेस द्वारा बनाकर विभाग के समक्ष भुगतान के लिए देयक प्रस्तुत किया जाता है। इस घृणित कार्य में विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं।

नंबर-3-बिना निविदा जारी किये ही पहुंचा रहे आर्थिक लाभ

हैरतवाली बात है कि 108 संजीवनी एक्सप्रेस सेवा संचालन के लिए विभाग द्वारा 40 अतिरिक्त वाहनों को चालने की स्वीकृति प्रदान किया गया है। जिसके लिए विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की निविदा जारी नहीं की गई। और इसके अतिरिक्त वाहनों के संचालन के लिए पुराने वाहनों के संचालन की स्वीकृति प्रदान कर दिया गया। इसके लिए विभाग द्वारा 1 लाख 30 हजार रुपये प्रस्तावित किया गया। साथ ही इसके संचालन के लिए निविदा जारी किये जाने पर यह कार्य नये वाहनों के साथ ही प्रस्तावित राशि से कम में भी आसानी से किया जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं कर विभाग द्वारा सिर्फ जय अम्बे इमरजेंसी सर्विसेस को आर्थिक लाभ पहुंचाने का खेल खेला गया।

नंबर-4-प्राइवेट अस्पतालों में इसे रेफर करने का बनाया जरिया

जय अम्बे इमरजेंसी सर्विसेस द्वारा प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को रेफर करने का सिर्फ माध्यम बना लिया गया है। इस खेल में कंपनी के अधिकारी और विभागीय कर्मचारी शामिल हैं।

नंबर-5-वाहन चालकों के पास वैध लाइसेंस तक नहीं

जय अम्बे इमरजेंसी सर्विसेस द्वारा 108 संजीवनी एक्सप्रेस सेवा में अयोग्य वाहन चालाकों की भर्ती कर ली गई। इससे चलते आपातकालीन सेवा में इसके दुर्घटनाग्रस्त होने का भय बना रहता है। वाहन चालक के पास वैध लाइसेंस नहीं है। इसके भी जांच की आवश्यकता है।

नंबर-6-कम वेतन देना पड़े इसलिए अपूर्ण योग्ता वाले चिकित्साकर्मी रखे

जय अंबे इमरजेंसी सर्विसेस द्वारा 108 संजीवनी एक्सप्रेस में अपूर्ण योग्यता वाले मेडिकल कर्मचारियों की भर्ती कर ली गई। ताकि उन्हें कम मासिक वेतन देना पड़े।

नंबर-7-फर्जी काल करवा कर कंपनी केस बढ़ाने के खेल में जुटी

जय अम्बे इमरजेंसी सर्विसेस द्वारा जीवनदायिनी सेवा 108 संजीवनी एक्सप्रेस के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जय अम्बे इमरजेंसी सर्विसेस द्वारा फाल्स काल भी करवाया जाता है। ताकि केस की संख्या भी बढ़े।