टीआरपी डेस्क। 7th Pay Commission: कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए हाल में कुछ अहम फैसले लिए हैं। इन फैसलों का असर कर्मचारियों को जेब पर पड़ रहा है। सबसे पहले बात करें तो सरकार ने ओवर टाइम अलाउंस समेत कई चीजों पर कॉस्ट कटिंग के निर्देश जारी किए हैं।
केंद्र ने मंत्रालयों और विभागों को इस संबंध में निर्देश जारी कर कहा है कि खर्च में 20 फीसदी की कटौती का लक्ष्य पूरा किया जाए। इस उद्देश्य के लिए 2019-20 में खर्च को आधार माना गया है। यानी बीते साल जितना खर्च हुआ था उससे 20 फीसदी कम खर्च इस साल विभागों और मंत्रालयों को करना होगा।
वहीं कर्मचारियों को महंगाई भत्ते पर इस महीने खुशखबरी मिल सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और वित्त मंत्रालय के अधिकारी डीए बढ़ोत्तरी और डीए एरियर को लेकर 26 जून को इस संबंध में बैठक करने जा रहे हैं।
सरकार ने तय किया है कि वे कर्मचारी जिनके पैरेंट्स को कोरोना होता है तो उन्हें 15 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव (एससीएल) दी जाएगी। इसके साथ ही परिवार के ऐसे सदस्य जो कि कर्मचारी पर निर्भर हैं अगर उन्हें कोरोना होता है तो भी कर्मचारी को 15 दिन की छुट्टी मिलेगी। कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में सभी विभागों को ऑर्डर भी जारी कर दिया है।