रायपुर। उद्यानिकी विभाग में पैक हॉउस, पॉली हॉउस, नेट शेड हॉउस और ग्रीन हाउस के निर्माण में गड़बड़ियों का मामला TRP NEWS में लगातार प्रकाश में लाये जाने के बाद जाँच शुरू हुई और पहली कार्रवाई महासमुंद के उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक निधान सिंह कुशवाहा के ऊपर हुई है। उन्हें पैक हॉउस के निर्माण पूरे हुए बिना ही रूपये निकालने के मामले में दोषी पाया गया है। इसी तरह की गड़बड़ियां दूसरे जिलों में भी हुई है, जिसकी जांच चल रही है।
छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विभाग के अवर सचिव के हस्ताक्षर से जारी निलंबन आदेश में उल्लेख किया गया है कि सहायक संचालक निधान सिंह कुशवाहा को वर्ष 2020 -21 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत 85 पैक हाउस निर्माण हेतु आबंटित 01 करोड़ 70 लाख रुपयों का अग्रिम आहरण कर निर्माण को पूरा दर्शा दिया गया, जबकि निर्माण कार्य अब भी जारी है। इसे सिविल सेवा नियम का उल्लंघन मानते हुए सहायक संचालक निधान सिंह कुशवाहा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उन्हें मुख्यालय में अटैच कर दिया गया है।
उद्यानिकी विभाग में बीते कुछ वर्षों से केंद्र की योजनाओ के आधार पर किसानों को पॉली हॉउस, नेट शेड हॉउस और ग्रीन हॉउस के साथ ही पैक हॉउस के निर्माण पर सब्सिडी दी जा रही है। कायदे से इसका निर्माण किसान को करना है, और निर्माण पूरा हो जाने के बाद सब्सिडी की रकम का चेक किसान को दिया जाना होता है, मगर विभाग के अधिकारियों द्वारा फंड का अग्रिम आहरण कर अपने चहेते फर्मों को एजेंसी बनाकर उनसे निर्माण कार्य कराया जाता है।
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असली पैक हॉउस की जगह टीन का शेड बनाकर दिया
दरअसल प्रदेश के अनेक जिलों में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पैक हॉउस के निर्माण के लिए चयनित किसानो को 4 लाख की लागत से पैक हॉउस का निर्माण कार्य पूरा करने पर 50 प्रतिशत याने 02 लाख रूपये का चेक दिये जाने का प्रावधान है। मगर अधिकारियों द्वारा किसी भी ठेका फर्म से पैक हॉउस बनाने का काम करवाया जा रहा है। कायदे से 04 लाख रूपये में सीमेंट-कांक्रीट का हवादार मकान बनाया जाना चाहिए, मगर इसकी बजाय किसानों को टिन का शेड बनाकर दिया जा रहा है और उनसे यू सी याने उपयोगिता प्रमाण पत्र लेकर रुपयों का आहरण कर लिया जाता है।
पॉली हॉउस की बजाय ग्रीन हॉउस का निर्माण
इसी तरह बड़े और सक्षम किसानों के लिए 19 लाख की पॉली हॉउस योजना बनाई गई है। TRP NEWS के इन्वेस्टीगेशन में पता चला कि महासमुंद में चयनित किसानों को पॉली हॉउस की जगह ग्रीन हॉउस बनाकर दे दिया गया और सब्सिडी की पूरी रकम का गबन कर लिया गया। इस संबंध में खबर प्रकाशित होने के बाद विभाग ने जाँच शुरू की और फ़िलहाल पैक हॉउस निर्माण में गड़बड़ी का मामला उजागर होने पर यहाँ के सहायक संचालक निधान कुशवाहा को निलंबित किया गया है।
संचालक के निर्देश पर हुआ है अग्रिम आहरण – कुशवाहा
इस कार्रवाई के संबंध में TRP न्यूज़ ने सहायक संचालक निधान सिंह कुशवाहा से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि पैक हॉउस के निर्माण के लिए अग्रिम आहरण विभाग के संचालक के कहने पर किया गया है, सिर्फ महासमुंद ही नहीं बल्कि प्रदेश के सभी जिलों में ऐसा ही किया गया है, सही तरीके से कार्रवाई ही दूसरे जिलों के अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो जाएगी।
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