Breaking News: सरकार का बड़ा ऐलान, डेढ़ लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर बनेगा इन कर्मचारियों एवं पत्रकारों के लिए आवास

टीआरपी डेस्क। योगी सरकार ने कर्मचारियों के सस्ते आवास खरीदने के सपने को साकार करने जा रही है। सरकार ने शुक्रवार को सरकारी अधिकारियों के साथ एक बैठक लिया वहीं कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। कर्मचारियों मुख्तार,अतीक और बदन सिंह बद्दो जैसे तमाम माफियाओं के चुंगल से मुक्त कराई गई जमीन पर सरकार अपने कर्मचारियों के लिए आवास बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास विभाग को योजना का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है।

सरकार ने दिया यह निर्देश

शुक्रवार को सरकारी अधिकारियों के साथ एक बैठक कर योगी ने प्रदेश की योजनाओं की समीक्षा की और आवास को मूलभूत जरूरत बताते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह माफियाओं की ध्वस्त की गई अवैध हवेलियों जमीन पर जल्द आशियाने बनाने की तैयारी भी तेज कर दी गई है। दरअसल योगी सरकार ने बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद बदन सिंह जैसे कई माफियाओं से अवैध भूमि का कब्जा मुक्त करवाया था और इन्ही जमीनों पर अब सरकारी आवास बनाने की तैयारी हो रही है।

इन कर्मचारियों को मिलेंगे मकान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में प्रदेश की कमान संभालने के बाद भूमाफिया के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद प्रदेश में चार स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन कर कार्यवाही शुरू की गई थी। वहीं प्रदेश में पहली बार भूमाफिया के खिलाफ ऐतिहासिक कार्यवाही करते हुए। सरकारी और निजी अरबों रुपए की कीमत की डेढ़ लाख एकड़ से ज्यादा भूमि राज्‍य सरकार ने खाली कराई है।

मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए सरकार आवास बनाएगी। समूह ‘ग’ और ‘घ’ के कर्मचारियों के लिए भी सरकार मुक्त कराई गई भूमि पर सस्ते मकान बनाएगी। मुक्त हुई भूमि पर पत्रकारों और वकीलों के लिए भी सस्ते आवास तैयार किए जाने की योजना है। सीएम ने आवास विभाग को जल्द प्रस्ताव बना कर भेजने के निर्देश दिए हैं।

मुक्त कराई डेढ़ लाख एकड़ से ज्यादा जमीन

राजस्व विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 15 अगस्त तक करीब 62423.89 हेक्टेयर यानि 1,54,249 एकड़ से अधिक भूमि को मुक्त कराया गया है। राजस्व विभाग ने 2464 अतिक्रमणकारियों को चिह्नित करते हुए 187 भूमाफियाओं को जेल भेजा है और 4407 एफआईआर कराई गई है। माफियाओं से मुक्‍त कराई गई इन्‍हीं जमीनों पर अब सरकार गरीबों और कर्मचारियों के लिए आवास बनाने जा रही है।

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