नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सांसदों को मिलने वाला सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) को बहाल करने की मंजूरी दे दी। बता दें कि मोदी कैबिनेट ने पिछले साल अप्रैल में भारत में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर योजना को पिछले साल निलंबित कर दिया गया था। 2020-21 और 2021-22 के लिए सांसदों को मिलने वाले एमपीएलएडीएस फंड को दो साल के लिए अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया था। हालांकि अब इसे बहाल कर दिया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) की बहाली और आगे जारी रखने को मंजूरी दी है।
दो किस्तों में देने का फैसला
यह योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 के शेष भाग के लिए बहाल की गई है और 2025-26 तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा, “वित्त वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के लिए दो करोड़ रुपये प्रति सांसद की दर से एक किस्त में तथा वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्रति सांसद 5 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की दर से 2.5 करोड़ रुपये प्रत्येक सांसद दो किस्तों में जारी की जाएगी।
अस्थायी तौर पर कर दिया था निलंबित
बता दें कि केंद्र सरकार ने 2020 में कोरोना से लड़ने के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रधानमंत्री समेत सभी कैबिनेट मंत्रियों और सांसदों के वेतन में एक अप्रैल से 30 फीसदी की कटौती करने का फैसला लिया था। इसके अलावा कैबिनेट ने भारत में कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव के प्रबंधन के लिए 2020-21 और 2021-22 के लिए सांसदों को मिलने वाले एमपीएलएडीएस फंड को दो साल के लिए अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया था।
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