रायपुर। भाजपा के शासनकाल में मंत्री रहे चंद्रशेखर साहू ने छत्तीसगढ़ में करोड़ों के मुआवजा घोटाले का आरोप लगाते हुए मामले की केंद्रीय एजेंसी से जाँच कराने की मांग की है। उन्होंने घोटाले से संबंधित दस्तावेज राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करने की बात कही है।
SDM के माध्यम से बांटा जा रहा है मुआवजा
इस संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता में चंद्रशेखर साहू ने बताया कि भारत माला सड़क निर्माण और रायपुर- विशाखापत्तनम कॉरिडोर निर्माण के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण द्वारा दोनों परियोजनाओं के लिए भू अर्जन एवं भूस्वामी को मुआवजा वितरण का कार्य SDM (अनुविभागीय अधिकारी ) को सौंपा गया है। इसके तहत अब तक
अभनपुर तहसील में 780 करोड़ मुआवजा सैंक्शन हो चुका है और लगभग 600 करोड़ की मुआवजा राशि बांटी भी जा चुकी है।
एक ही तहसील में 330 करोड़ का घोटाला..!
पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू का आरोप है कि भू-अर्जन और मुआवजा वितरण में नियमों को ताक पर रखकर पुरानी तारीखों पर ही जमीन का बटांकन एवं नामांतरण की कार्यवाही धड़ल्ले से की गई है। राजस्व नियमों के विपरीत अधिसूचना जारी होने के बाद पिछली तिथियों में रातोरात जमीनों का बटांकन एवं डायवर्सन किया गया, ताकि कुछ चिन्हित हितग्राहियों को अधिक मुआवजा दिया जा सके। एक ही विकासखंड में इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो इन परियोजनाओं से संबंधित पूरे 10 जिलों में भी घोटाला तय है। उन्होंने 1000 करोड़ से भी अधिक के घोटाले की आशंका जताई है।
सरकारी जमीन का भी दे दिया गया मुआवजा
जमीनों के रिकॉर्ड में हेराफेरी करके चिन्हित लोगों को 18 गुना तक का मुआवजा देने का आरोप लगाते हुए चंद्रशेखर साहू ने बताया कि भूमाफियाओं और अधिकारियों की मिलीभगत से राशि पात्र लोगों तक नहीं पहुंची बल्कि हेराफेरी करने वालों की जेब में चली गई। इसे अब तक का सबसे बड़ा मुआवजा घोटाला बताते हुए भाजपा नेता चंद्रशेखर साहू ने यह भी खुलासा किया है कि अभनपुर में 53 एकड़ सरकारी जमीन पर फर्जी तरीके से हितग्राही बनाकर मुआवजा दे दिया गया है।
हजार करोड़ से भी अधिक की गड़बड़ी
चंद्रशेखर साहू ने इस मामले की जानकारी देते हुए कहा कि एक तहसील में 300 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है तो कुल 10 जिलों में कितने की अफरा-तफरी हुई होगी, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है।
राज्यपाल और परिवहन मंत्री से करेंगे शिकायत
चन्द्रशेखर साहू ने बताया कि वे इस मामले की शिकायत केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से करेंगे और राज्यपाल से मिलकर घोटाले से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने मिडिया को दस्तावेज यह कहते हुए नहीं दिया कि अगर सबूत आम हो गए तो अधिकारियों द्वारा गड़बड़ी को सुधार लिया जायेगा। उनका यह भी कहना है कि छत्तीसगढ़ में मंत्रालय से सचिवालय तक सबके संज्ञान में यह बात है।
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