लेमरू रिजर्व की खदानों को अनुमति देने से राज्य सरकार ने किया इंकार, सीएम भूपेश की कोयला मंत्री जोशी के साथ हुई वर्चुअल बैठक
लेमरू रिजर्व की खदानों को अनुमति देने से राज्य सरकार ने किया इंकार, सीएम भूपेश की कोयला मंत्री जोशी के साथ हुई वर्चुअल बैठक

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ आयोजित वर्चुअल बैठक में छत्तीसगढ़ के हितों से संबंधित विभिन्न विषयों पर अपना पक्ष मजबूती के साथ रखा। इस दौरान उन्होंने लेमरू एलीफेंट प्रोजेक्ट के दायरे में आने की वजह से गिदमुरी पतुरिया, और मदनपुर साउथ कोलब्लॉक के खनन की अनुमति देने से इंकार कर दिया। केन्द्रीय मंत्री ने राज्य सरकार के प्रस्ताव पर सहमति दे दी।

इस बैठक में हसदेव अरण्ड क्षेत्र के कोयला खदानों की स्थिति पर चर्चा हुई। दरअसल राज्य सरकार ने लेमरू एलीफेंट प्रोजेक्ट को स्वीकृति दे दी है। इस प्रोजेक्ट के दायरे में कई कोयला खदानें आ रही हैं। इनमें गिदमुरी पतुरिया, और मदनपुर साउथ कोलब्लॉक भी शामिल हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस में केन्द्रीय मंत्री को बताया गया कि ये दोनों खदानें लेमरू प्रोजेक्ट का हिस्सा है, और यहां कोयला खनन से पर्यावरण के साथ ही हाथियों को लेकर भी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ऐसे में इन दोनों खदानों की नीलामी उचित नहीं है। इस मुद्दे पर केन्द्रीय मंत्री ने राज्य सरकार के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है।

गौरतलब है कि भूपेश सरकार ने बढ़ते मानव-हाथी संघर्ष को रोकने के लिए सरगुजा, कोरबा, रायगढ़ बेल्ट के 1995 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को हाथियों के लिए आरक्षित किया है। इस योजना पर काम भी शुरू हो गया है।

राज्य के प्रस्तावों के निराकरण का मिला आश्वासन

मुख्यमंत्री ने बैठक में छत्तीसगढ़ की विभिन्न कोयला खदानों से संबंधित विषयों को केन्द्रीय मंत्री के समक्ष रखते हुए उनके जल्द निराकरण का आग्रह किया। इस दौरान कबीरधाम के आयरन ओर ब्लॉक को छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के लिए आरक्षित रखने का आग्रह भी किया गया। बैठक के दौरान दिए गए प्रेजेंटेशन में बताया गया कि लाईम स्टोन, लौह अयस्क और बॉक्साइट के नवीन ब्लॉक्स की नीलामी की जाएगी।

केन्द्रीय मंत्री जोशी ने राज्य सरकार द्वारा रखे गए मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ द्वारा पहली कमर्शियल कोल माइंस को ऑपरेशनल करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की सराहना की। छत्तीसगढ़ के खनिज साधन विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने बैठक में बताया कि राज्य सरकार द्वारा दो लाइम स्टोन ब्लॉक्स की नीलामी की गई है। 6 लाइम स्टोन ब्लॉक्स की नीलामी की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा एक बॉक्साइड तथा एक आयरन ओर के नए ब्लॉक नीलामी के लिए तैयार है।

इस बैठक में छत्तीसगढ़ के प्रमुख सचिव वन मनोज कुमार पिंगुआ, खनिज साधन विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी, संचालक खनिज साधन जयप्रकाश मौर्य भी उपस्थित थे।

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