सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प की अब भी हो रही है तलाश, टास्क फोर्स की बैठक में

रायपुर। राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक के विलोपन के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के संबंध में मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से टास्क फोर्स की बैठक ली गई। इस दौरान निर्देश दिए गए कि राज्य के विभिन्न औद्योगिक संस्थानों एवं विभागों को सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प तलाशने व देश के अन्य राज्यों में लागू सर्वाेत्तम व्यावहारिक तरीकों को अपने राज्य में लागू करने की संभावना को तलाशा जाये।

प्रतिबंध के बावजूद चलन में है ये सामग्रियां

बता दें की आवास एवं पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कैरी बैग के अतिरिक्त अल्प-जीवन पीवीसी एवं क्लोरीनयुक्त प्लास्टिक अर्थात् विज्ञापन एवं प्रचार सामग्री (पीवीसी के बैनर, फ्लेक्स, होर्डिंग्स, फोम बोर्ड आदि) तथा खानपान के लिये प्रयुक्त प्लास्टिक की वस्तुएं (कप, ग्लास, प्लेट, बाउल एवं चम्मच) का तत्काल प्रभाव से विनिर्माण, भण्डारण, आयात, विक्रय, परिवहन एवं उपयोग छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिबंधित किया गया है, बावजूद इसके ये सामग्रियां अब भी चलन में हैं। वर्तमान में केवल कैरीबेग का इस्तेमाल रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। प्रतिबंध भी काफी समय से लागू है, मगर कोई विकल्प नहीं होने के चलते इन वस्तुओं पर अब तक कठोरता से रोक नहीं लगाया जा सका है।

व्यापक प्रचार-प्रसार की बनी योजना

इस बैठक में सिंगल यूज प्लास्टिक के विलोपन के संबंध में भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार वृहद कार्य योजना तैयार किये जाने पर विचार-विमर्श किया गया। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने निर्देशित किया कि सिंगल यूज प्लास्टिक के विलोपन के संबंध में व्यापक स्तर पर जैसे – इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए।

गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक के विलोपन के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में टास्क फ़ोर्स का गठन किया गया है। इस समिति में सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल सदस्य के रूप में शामिल किये गये हैं।
इस बैठक में अपर मुख्य सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग सुब्रत साहू, सचिव, नगरीय प्रशासन विभाग, अलरमेलमंगई डी, प्रसन्ना आर, सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं आर पी तिवारी, सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल शामिल हुए।