नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने लव जिहाद कानून पर गुजरात सरकार को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाने से मना कर दिया है। कोर्ट ने फ़िलहाल मामले का परीक्षण करने की बात कही है।
गुजरात हाईकोर्ट का ये था फैसला
गुजरात हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि लड़की को लालच देकर फंसाया गया है, तब तक किसी व्यक्ति के खिलाफ लव जेहाद कानून के तहत FIR दर्ज नहीं की जा सकती। गुजरात हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि इस कानून के प्रावधान उन पर लागू नहीं हो सकते हैं जिन्होंने अंतर-धार्मिक विवाह में बल या धोखाधड़ी का कोई सबूत नहीं दिखाया।
हाईकोर्ट ने ये फैसला जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनाया था। जमीयत ने इस कानून पर रोक लगाने की मांग की थी। गुजरात सरकार ने 15 जून 2021 को कथित लव जिहाद को रोकने के लिए ‘गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम 2021’ लागू किया था।
पिछले साल अगस्त में “लव जिहाद” विरोधी कानून को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने लव जिहाद कानून की कुछ धाराओं को लागू करने से रोक दिया था।
हाईकोर्ट ने ये भी फैसला सुनाया था कि वयस्कों के बीच स्वतंत्र सहमति और प्रलोभन या धोखाधड़ी के बिना अंतर-धार्मिक विवाह को “गैरकानूनी रूपांतरण के उद्देश्य से विवाह नहीं कहा जा सकता।” अदालत ने एक याचिका के जवाब में अंतरिम आदेश पारित किया था, जिसमें 2021 के संशोधन को चुनौती दी गई थी। इधर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया है।
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