लोक सेवा केंद्र से अब तक 1.76 करोड़ से अधिक नागरिकों को मिला लाभ

रायपुर। ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंर्तगत स्थापित लोक सेवा केन्द्रों द्वारा विगत छः माह में प्रति माह औसतन 3 लाख से अधिक नागरिक विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन कर रहे हैं। आवेदनों में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 57 प्रतिशत से अधिक की वृद्धी हुई।

उक्त जानकारी देते हुए चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी समीर विश्नोई ने बताया कि राज्य में विभिन्न विभागों की 126 से अधिक नागरिक सेवाएं निर्धारित समय सीमा में दी जा रही हैं। नागरिकों को जनोपयोगी सेवाओं की उपलब्धता के लिए राज्य में 1475 लोक सेवा केन्द्र स्थापित किए गए हैं। समीर विश्नोई ने बताया कि ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के सुचारू संचालन के लिए और नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए चिप्स द्वारा हेल्पडेस्क का संचालन भी किया जाता है, जिसका नम्बर 0771-4013758 है।

इस परियोजना की समीक्षा समय-समय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्तर पर भी की जाती है। हेल्प लाईन नम्बर में विगत 15 दिनों में दिनांक 10 फरवरी से 25 फरवरी तक कुल 93 शिकायतों का निराकरण किया गया। इन शिकायतों में एक भी शिकायत सर्वर स्लो होने से सम्बन्धित नही है।

वर्ष 2015 में लोक सेवा केंद्र शुरु होने के पश्चात अब तक 1 करोड़ 76 लाख 28 हजार से अधिक नागरिक विभिन्न सेवाओं से लाभान्वित हो चुके हैं। विगत तीन वर्षों में 57 लाख 36 हजार से अधिक नागरिक विभिन्न शासकीय सेवाओं से लाभान्वित हुए हैं। विगत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष औसतन 19 लाख से अधिक नागरिक लाभान्वित हुए जो कोरोना काल के बावजूद पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में 44 प्रतिशत अधिक है। अत: स्पष्ट है कि उक्त सेवाओं से बड़ी संख्या में नागरिक संतुष्ट है, जो योजना की सफलता स्वत: दर्शाती है।

चिप्स ने कोरोना काल में अप्रेल 2020 के बाद अत्यंत अल्प समय में ऑनलाइन विवाह अनुमति, अस्थाई फटाका लायसेंस, स्थाई फटाका दुकान लायसेंस, पेट्रोल पम्प हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र, होटल व्यपार अनुज्ञप्ति, सिनेमेटोग्राफी एक्ट के तहत सिनेमा लाइसेंस, पेट्रोल पंप स्थापित करने हेतु एन.ओ.सी, विस्फोटक सामग्री विक्रय, परिवहन एवं निर्माण हेतु एन.ओ.सी आदि अनेक जनउपयोगी सेवाएं प्रारंभ की है।