रायगढ़। राजस्व न्यायालयों में कथित रूप से व्याप्त भ्रष्टाचार सहित अन्य मुद्दों को लेकर रायगढ़ में अधिवक्ताओं का अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी है। इसी कड़ी में आज प्रदेश भर के जिला अधिवक्ता संघों के सदस्य और पदाधिकारी रायगढ़ में एकत्र हुए हैं। इस मौके पर शहर में विशाल रैली निकाली जा रही है।
मारपीट की घटना के बाद लगातार जारी है प्रदर्शन
पिछले दिनों रायगढ़ तहसील के राजस्व न्यायलय में अधिवक्ताओं द्वारा की गई मारपीट के बाद अधिकारियों – कर्मचारियों की हड़ताल तो स्थगित हो गई है, मगर वकीलों का आंदोलन लगातार जारी है। रायगढ़ जिले के अधिवक्ता राजस्व न्यायलय का बहिष्कार किये हुए हैं, वहीं शहर के आंबेडकर चौक पर इनका धरना प्रदर्शन जारी है।
अधिवक्ताओं की ये हैं प्रमुख मांगें
रायगढ़ जिला अधिवक्ता संघ सहित अब पूरे प्रदेश के अधिवक्ता संघों की यह मांग है कि राजस्व न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने की व्यवस्था की जाये, राजस्व न्यायालयों में लम्बे समय से पदस्थ अधिकारियों और बाबुओं का दूसरे जिलों में तबादला किया जाये। अधिवक्तओं की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाये, रायगढ़ में राजस्व न्यायालय के जिस कर्मचारी ने FIR दर्ज कराइ है, उसके जाति प्रमाण पत्र की जांच की जाये, साथ ही जिन अधिकारियो-कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की गई है, उनके खिलाफ जांच कराई जाये।
मिल रहा है व्यापक जान समर्थन
रायगढ़ जिले में अधिवक्ताओं के इस आंदोलन को आम अवाम का भारी समर्थन मिल रहा है। यहां हर रोज सैकड़ों की संख्या में शहर और ग्रामीण इलाकों के लोग एकत्र होकर इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। आज तमनार क्षेत्र के कोल ब्लॉक के प्रभावित ग्रामीण बड़ी संख्या में धरना स्थल पर एकत्र हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि राजस्व अमले की लापरवाही और रिश्वतखोरी की प्रवृत्ति के चलते ही उन्हें सरकार के पुनर्वास के नियमों का लाभ ठीक तरह नहीं मिल पाता। इसके अलावा जमीन संबंधी मामलों में राजस्व अमले का सहयोग उन्हें मिल नहीं पाता। उनकी मांग है कि राजस्व न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के पुख्ता इंतजाम किये जाएं।
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