रायपुर। रायगढ़ में नायब तहसीलदार और वकीलों के बीच का विवाद अब राजधानी रायपुर होते दिल्ली तक पहुंचने वाला है। राजस्व भ्रष्टाचार की जांच और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है। 25 मार्च को वकीलों ने राजधानी रायपुर में महारैली का आयोजन किया है। इसके बाद 22 अप्रैल को दिल्ली के जंतर-मंतर में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है।
वकीलों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने की भी मांग
बीते दिनों रायगढ़ में वकील और नायब तहसीलदार व कर्मचारियों के बीच हुए विवाद के बाद कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी संघ ने प्रदेश व्यापी हड़ताल कर दिया था। पुलिस ने इस मामले में वकीलों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की। तहसीलदारों की हड़ताल चल ही रही थी कि प्रदेश भर के वकीलों ने भी आंदोलन शुरू कर दिया। सड़क पर उतर कर धरना-प्रदर्शन और हाईकोर्ट में राजस्व भ्रष्टाचार के खिलाफ पुतला दहन कर चीफ जस्टिस से शिकायत की गई। इसके साथ ही वकीलों ने इस मामले में जनहित याचिका भी लगा दी है। अब वकील राजस्व अफसरों की संपत्ति की जांच और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर प्रदर्शन करने जा रहे हैं।
प्रदेश भर के वकील निकालेंगे महारैली
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल वहाब खान ने बताया कि उनकी मांगों पर शासन ने अब तक कोई ध्यान नहीं दिया है। राज्य सरकार को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने सहित अन्य मांगों को 21 मार्च तक पूरा करने का अल्टीमेटम दिया गया है। प्रदेश भर के वकीलों ने मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन करने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में 25 मार्च को रायपुर में महारैली का आयोजन किया गया है। वहीं 22 अप्रैल को दिल्ली के जंतर-मंतर जाकर वकील एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन करेंगे और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने और राजस्व भ्रष्टाचार की जांच की मांग कर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे।
मुख्यमंत्री और राज्यपाल को देंगे ज्ञापन
अध्यक्ष अब्दुल वहाब खान ने बताया कि इस महारैली में शामिल होने के लिए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला, तहसील व अन्य अधिवक्ता संघों को पत्र लिखा है, जिसमें उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए रायपुर में एकजुटता प्रदर्शित करने की अपील की गई है। रैली के बाद मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया जाएगा।
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