सीएम के बाद अब महापौर गोबर से बने सूटकेस में बजट को लेकर पहुंचे सदन, विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच किया पेश

रायपुर : प्रदेश की राजधानी रायपुर में नगर निगम का बजट आज महापौर एजाज ढेबर ने पेश किया। बता दें कि यह बजट पूरे 2 सालों के बाद पेश किया गया है, क्योंकि बीते 2 सालों में कोरोना की परिस्थितियों के कारण निगम में बजट का सत्र नहीं हो पा रहा था। महापौर ने इस वर्ष 1475 करोड़ के कार्यों का प्रावधान बजट में पेश किया है। आज रायपुर नगर निगम का बजट गोबर से बने सूटकेस में महापौर एजाज ढेबर के हाथों में नजर आया। बता दें इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा में छत्तीसगढ़ का बजट गोबर से बने सूटकेस में लेकर पहुँचे थे। गोबर से बने इस सूटकेस की काफी चर्चा हुई थी और यह बजट सत्र में आकर्षण का केंद्र रहा था। इसी के तर्ज पर आज मंगलवार को रायपुर नगर निगम में महापौर एजाज ढेबर ने गोबर से बने सूटकेस में बजट प्रस्तुत किया।

भाजपा के 8 पार्षद हुए निलंबित

सदन की कार्यवाही की शुरुआत में ही विपक्ष के पार्षदों ने यूजर चार्ज सहित कई मामलों को लेकर जमकर हंगामा किया। हंगामे के दौरान जब भाजपा पार्षदों ने जवाब मांगा तो जवाब न मिलने पर उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी और उसके बाद भाजपा के 8 पार्षद टेबल के ऊपर खड़े होकर हंगामा करने लगे। इस पर सभापति ने आठों पार्षदों को निलंबित कर दिया। निलंबन के बाद भाजपा के सभी पार्षद सदन से बाहर निकल गए और महापौर के विरुद्ध नारे लगाने लगे। हालांकि बाद में उनकी बर्खास्तगी वापस ली गई और उसके बाद सदन की कार्यवाही वापस शुरू हो पाई।

शहर का विकास के प्रमुख उद्देश्य

महापौर ने अपने बजट भाषण में कहा कि रायपुर अभी 3 स्टार रेटिंग वाला शहर है जो देश के सर्वश्रेष्ठ 6 शहरों में शामिल है। इसे नंबर 1 में लाने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं, और अभी और बहुत मेहनत करने की जरूरत है। जिस गति से शहरी सरकार काम कर रही है निश्चित तौर पर सफलता जल्द ही प्राप्त होगी।

ये रहे बजट के प्रमुख बिंदु

सबके लिए आवास योजना के तहत 310 करोड़ रुपए का प्रावधान
अधोसंरचना मद के तहत 150 करोड़ रुपए का प्रावधान
अमृत मिशन योजना के तहत 199 करोड़ रुपए का प्रावधान
पुष्पवाटिका के लिए 5.5 करोड़ रुपए का प्रावधान
सिटी बस परियोजना के लिए 1 करोड़
सफाई ठेका के लिए 44.5 करोड़ रुपए का प्रावधान
सड़क चौड़ीकरण के लिए 8 करोड़ रुपए का प्रावधान
मुख्यमंत्री की योजनाओं के लिए 180 करोड़ रुपए का प्रावधान
सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए 1.5 करोड़ रुपए का प्रावधान
नाला निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान
मार्ग का डामरीकरण के लिए 10.5 करोड़ रुपए का प्रावधान
जोन कार्यालय एवं प्रत्येक वार्ड में कार्यालय भवन हेतु 2.5 करोड़ रुपए का प्रावधान
सीमेंट मार्ग निर्माण के लिए 9 करोड़ रुपए का प्रावधान
मास्टर प्लॉन के अनुरूप सड़क निर्माण योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान
चौराहों के सौंदर्यीकरण के लिए 7.5 करोड़ रुपए का प्रावधान
फुटपाथ एवं पेवर निर्माण के लिए 4.75 करोड़ रुपए का प्रावधान
नाली निर्माण के लिए 4.5 करोड़ रुपए का प्रावधान