एक्साइज ड्यूटी

टीआरपी डेस्क। बढ़ती महंगाई की मार झेल रहे लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने शनिवार (21 मई) को राहत देते हुए पेट्रोल पर आठ रुपये और डीजल पर छह रुपये केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) में कमी की है। इस मामले में दूसरे दिन भी बयानबाजी जारी है। इस मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार के इस कदम से छत्तीसगढ़ सरकार को 500 करोड़ का नुकसान होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सितारमण को जवाब देते हुए बघेल ने कहा, वह उनकी बात से सहमत नहीं हैं। उनका जो बयान आया है कि राज्यों को कोई नुकसान नहीं होगा, यह मुझे समझ नहीं आया। यदि केंद्र सरकार केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती करती है तो इससे राज्यों को मिलने वाले 42 प्रतिशत हिस्से में भी कमी आएगी। इसका मतलब हमारे हिस्से में भी कमी आएगी।

सीएम बघेल का कहना है कि अगर पेट्रोल-डीजल के दाम गिरते हैं तो वैट में भी गिरावट देखने को मिलती है। हमारे यहां 24 प्रतिशत वैट है और जो कीमत कम होगी हमें उसका 24 प्रतिशत ही वैट मिलेगा। ऐसे में हमें 500 करोड़ का नुकसान होगा। ऐसे में केंद्र सरकार को लगाया गया सेस वापस ले लेना चाहिए। यूपीए सरकार के समय केंद्रीय उत्पाद शुल्क 3 रुपये और 9 रुपये था। अगर केंद्र सरकार इसी दर पर एक्साइज ड्यूटी को ले आती है तो पूरे देश में पेट्रोल और डीजल सस्ता हो जाएगा।

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