टीआरपी डेस्क। 1 जुलाई, 2022 से लागू होने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने से देश में लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हालांकि यह व्यावहारिक कदम है और पर्यावरण की रक्षा के लिए बेहद जरूरी भी है। मगर उचित विकल्पों की कमी के चलते यह प्रतिबंध देश के उद्योग एवं व्यापार पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है।
देश का कारोबारी समुदाय इस गंभीर मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ा है लेकिन साथ ही यह भी मानता है कि प्लास्टिक के सिंगल यूज के स्थान पर समान विकल्प मुहैया कराने के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की गई है। यह कहते हुए कन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को भेजे एक पत्र में कहा है कि पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के बड़े पैमाने पर उपयोग को देखते हुए बिना वैकल्पिक वस्तु के पूर्ण प्रतिबंध व्यापार और उद्योग के लिए बहुत हानिकारक साबित होगा।
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने भूपेंद्र यादव को भेजे पत्र में कहा कि समकक्ष विकल्पों की अनुपलब्धता को देखते हुए इस प्रतिबंध को लागू करना कुछ उचित समय के लिए स्थगित किया जाए। इस बीच सरकार विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के साथ सलाह करते हुए समान विकल्प की उपलब्धता को विकसित करे जिससे वैकल्पिक वस्तु के उपयोग के बाद भी कीमतों में इजाफा न हो।
कैट ने सुझाव दिया कि इस आदेश को लागू करने के लिए एक समय सीमा तैयार करने और समकक्ष विकल्पों का पता लगाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों और स्टेकहोल्डर्स की एक टास्क फोर्स का गठन किया जाए। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक का 98% बहुराष्ट्रीय कंपनियों, कॉर्पोरेट निर्माताओं, उत्पादकों, ई-कॉमर्स कंपनियों, वेयरहाउसिंग हब, उद्योग और अन्य प्रकार की उत्पादन इकाइयों द्वारा या तो अपनी उत्पादन लाइन या तैयार माल की पैकेजिंग में उपयोग किया जाता है। निर्माता या उत्पत्ति के स्रोत से व्यापारियों को जो भी पैकिंग मिलती है, उसी में व्यापारियों द्वारा सामान बेचा जाता है।
कैट ने कहा कि देश भर में दस हज़ार से ज्यादा उद्योग और उत्पादन इकाइयां प्लास्टिक के व्यापार में लगी हुई हैं जिससे देश में करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक के बंद होने की स्थिति में उनकी व्यावसायिक गतिविधियां समाप्त हो जाएंगी जिसके परिणामस्वरूप इन कंपनियों में काम करने वाले ऐसे सभी लोगों की बेरोजगारी भी हो सकती है। इस संदर्भ में सरकार को कुछ व्यवहार्य विकल्प तलाशने चाहिए ताकि ये उद्योग और प्रोडक्शन हाउस अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को ऐसे व्यवहार्य विकल्पों की ओर मोड़ सकें और रोजगार में बाधा न आए।
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