BIG BANK SCAM : भारत का सबसे बड़ा बैंक घोटाला उजागर, 12 स्थानों पर CBI कर रही है छापेमारी, 34,615 करोड़ की हुई है धोखाधड़ी

मुंबई। देश के अब तक के सबसे बड़े बैंक घोटाले के उजागर होने के बाद सीबीआई की टीम मुंबई सहित 12 स्थानों पर छापेमारी कर रही है। दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके तत्कालीन मुख्य प्रबंध निदेशक कपिल वधावन, तत्कालीन निदेशक धीरज वधावन, व्यवसायी सुधाकर शेट्टी पर धोखाधड़ी का आरोप है।

नीरव मोदी के घोटाले से तिगुना बड़ा है फ्रॉड

सीबीआई 34615 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में बुधवार को मुंबई और महाराष्ट्र में डीएचएफएल, उसके प्रमोटरों कपिल वधावन, धीरज वधावन, व्यवसायी सुधाकर शेट्टी और अन्य से जुड़े परिसरों में 12 स्थानों पर तलाशी कर रही है। पता चला है कि यह देश की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी है, जो नीरव मोदी के घोटाले ने लगभग तीन गुना बड़ी है।

17 बैंकों के कंसोर्टियम के साथ धोखाधड़ी

एफआईआर के अनुसार, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कर्पोरेशन लिमिटेड, उसके तत्कालीन मुख्य प्रबंध निदेशक कपिल वधावन, तत्कालीन निदेशक धीरज वधावन, व्यवसायी सुधाकर शेट्टी और अन्य आरोपियों ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले 17 बैंकों के संघ को धोखा देने के लिए आपराधिक साजिश रची। सीबीआई के मुताबिक साजिश के तहत आरोपी कपिल वधावन और अन्य ने कंसोर्टियम बैंकों को 42,871 करोड़ रुपये के बड़े ऋणों को मंजूरी देने के लिए प्रेरित किया। डीएचएफएल की पुस्तकों में धोखाधड़ी करके धन के एक महत्वपूर्ण हिस्से का गबन कर उसका दुरुपयोग किया। कंसोर्टियम बैंकों का वैध बकाया, जिससे कंसोर्टियम लेंडर्स को 34,615 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

सीबीआई में इनके खिलाफ है FIR

सीबीआई ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल), कपिल वधावन, धीरज वधावन, स्काईलार्क बिल्डकॉन प्रा. लिमिटेड, दर्शन डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड, सिगटिया कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स प्रा. लिमिटेड, टाउनशिप डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड, शिशिर रियलिटी प्रा. लिमिटेड, सनब्लिंक रियल एस्टेट प्रा. लिमिटेड, सुधाकर शेट्टी और अन्य को मामले में आरोपी बनाया गया है। सभी आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

एक दशक से दिया जा रहा था कर्ज

बैंकों ने 2010 से आरोपी फर्मों को ऋण देना शुरू कर दिया था। इसके बाद 2019 में 34,615 करोड़ रुपये से अधिक के ऋणों को गैर-निष्पादित संपत्ति (NPA) घोषित किया गया था।

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