झीरम जांच के लिए गठित नए आयोग की कार्रवाई रोके जाने के खिलाफ हस्तक्षेप याचिका

बिलासपुर। राज्य सरकार की ओर से गठित झीरम घाटी आयोग की जांच की जांच रोकने के लिए दायर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक की याचिका के विरोध में कांग्रेस नेता दौलत रोहरा ने हस्तक्षेप याचिका दायर की है। याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई चीफ जस्टिस अरुप कुमार गोस्वामी और जस्टिस पीपी साहू की बेंच में हुई। इसकी अगली सुनवाई 10 अगस्त तय की गई है।

गौरतलब है कि धरमलाल कौशिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 11 मई को आयोग के कामकाज पर अगली तिथि तक रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ हस्तक्षेप याचिका दायर करने वाले दौलत रोहरा 25 मई 2013 की परिवर्तन यात्रा में शामिल थे, जिसमें कांग्रेस नेताओं सहित 31 लोग नक्सलियों के हमले में मारे गए थे।

पूर्व भाजपा सरकार द्वारा जस्टिस प्रशांत मिश्रा की एक सदस्यीय आयोग की नवंबर माह में राज्यपाल को सौंपी गई जांच रिपोर्ट को अधूरा बताते हुए राज्य सरकार ने जस्टिस सतीश अग्निहोत्री व जस्टिस फखरुद्दीन का दो सदस्यीय आयोग करीब 8 माह पहले गठित किया था। इस आयोग को मुख्य रूप से तीन बिंदुओं पर जांच करनी है। एक, क्या घटना के बाद पीड़ितों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई, दो, क्या ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए समुचित कदम उठाए गए थे? तीन, अन्य बिंदु जो आयोग या शासन के संज्ञान में आए।