BSP प्रबंधन ने अपनी बेशकीमती जमीन से 5 निजी उद्योगों का हटाया कब्जा

भिलाई। बीएसपी प्रबंधन ने आज बड़ी कार्रवाई की। यहां भिलाई स्टील प्लांट की करोड़ों की जमीन पर काबिज 5 कंपनियों को प्रबंधन ने सील कर दिया। सुबह-सबेरे की गई इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बल तैनात किया गया था।

डिक्री के बाद परिसर करवाया खली

आज प्रातः 5. 30 बजे से ही भिलाई इस्पात संयंत्र, नगर सेवा के प्रवर्तन विभाग, भूमि विभाग, आवास विभाग के पूरे अमले ने सम्पदा न्ययालय द्वारा पारित डिक्री आदेश के परिपालन करने हेतु लगभग 70 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मियों व पुलिस बल के जवानों की उपस्थिति मे पांच व्यवसायिक परिसर को खाली करवाकर सील किया गया।

हाई कोर्ट में सुनवाई से पहले कार्रवाई

भिलाई इस्पात संयंत्र की उच्च न्यायालय बिलासपुर में सुनवाई से पहले नगर सेवा विभाग द्वारा खुर्सीपार स्थित विभिन्न प्रतिष्ठान जिसमे प्रमुखतः बंसल ब्रदर्स, लक्ष्मी चंद अग्रवाल, बंसल कमर्शियल, श्रीमती करुणा बंसल एवं अग्रवाल इंटरप्राइजेज के परिसर को कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस बल की उपस्थिति मे सील किया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवा विभाग की इंफोर्समेंट यूनिट ने भारी भरकम अमले के साथ भोर होते ही सुबह 5:00 बजे DGM के.के. यादव के नेतृत्व में भारी भरकम पुलिस टीम के साथ पहुंच कर तेलहा नाला के पास खुर्शीपार में यह कार्रवाई की।

औद्यौगिक भूमि पर बनाया आवास

इस इलाके में अग्रवाल इंटरप्राइजेज द्वारा नियम विरूद्व आद्योगिक भूमि पर आवास बना लिया गया है। कब्ज़ा छोड़ने की नोटिस के बाद कब्जेदार द्वारा मौके पर उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट से निवेदन किया गया कि परिवार की स्थिति को देखते हुए परिसर को खाली करने 24घंटे का वक्त दिया जाय, जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सहमति देने पर कब्जाधारी को 24घंटे का समय परिसर को खाली करने दिया गया।

करोड़ों का टैक्स बकाया

इन कंपनियों पर भिलाई इस्पात संयंत्र के 22 करोड़ रुपए से अधिक का टैक्स बकाया है। बताया जाता है कि लगभग 50 करोड़ से अधिक की भूमि पर इन कंपनियों का कब्जा था। सेल के इतिहास की सबसे बड़ी कारवाई है। इस मौके पर भिलाई इस्पात संयंत्र ओए के अध्यक्ष एन. के. बंछोर महासचिव परविंदर सिंह भी ट्रेड यूनियन के नेताओं के साथ मौजूद थे।

बताया गया कि यहां की कुल 2 एकड़ जमीन, जिसका बाजार कीमत लगभग 70 करोड़ आंका गया है, ऐसी बेशकीमती बी एस पी की भूमि पर व्यवसाइयों द्वारा अवैध कब्ज़ा कर लिया गया था, इसके अलावा जो भूमि इन्हे बी एस पी से आबंटित थी उस पर 22 करोड़ का राजस्व बकाया है, नगर सेवा विभाग द्वारा कहा गया है कि बी एस पी की भूमि पर अवैध कब्ज़ा करने वालो के विरुद्ध निरंतर कार्यवाही जारी रहेगी।