आरक्षण के मुद्दे पर पांचवी विधानसभा का 15वां सत्र 1 व 2 दिसंबर

रायपुर। छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट के फैसले के बाद आदिवासी वर्ग के आरक्षण में कटौती को लेकर सरकार विधानसभा में विधेयक लाने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा अध्यक्ष डा. चरणदास महंत को पत्र लिखकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव दिया था।

साथ ही यह प्रस्ताव राज्यपाल अनुसुईया उइके को भेजा था, जिसे राज्यपाल ने अपनी स्वीकृति दे थी। इस संबंध में विधानसभा सचिवालय द्वारा आदेश भी जा कर दिया गया है। एक-दो दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित होगा।