नई दिल्ली। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर केंद्र ने बड़ा झटका दिया है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर से शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
वित्त राज्यमंत्री डॉक्टर भगवद कराड ने आज लोकसभा में यह जानकारी देते हुए कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ और झारखंड सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर बहाल करने का फैसला किया है। वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि इन राज्यों ने केंद्र और पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण – पीएफआरडीए को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कर्मचारियों की संचित राशि वापस करने के लिए प्रस्ताव भेजा हैं।
वित्त राज्यमंत्री ने आगे कहा कि पीएफआरडीए अधिनियम और अन्य प्रासंगिक नियमों के अन्तर्गत सरकार और कर्मचारियों के योगदान को वापिस करने का कोई प्रावधान नहीं है। भागवत कराड (Bhagwat Karad)ने कहा कई राज्यों ने पुरानी पेंशन (OPS) को लागू करने के लिए अपने स्तर पर नोटीफिकेशन जारी किया है। ऐसे में सरकार यह स्पष्ट करना चाहती है एनपीएस (NPS) के पैसे वापसी का किसी तरह का प्रावधान नहीं है।
राज्य मंत्री का यह जवाब ऐसे समय में काफी अहम माना जा रहा है जब पिछले दिनों छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और पंजाब ने अपने कर्चारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू किया है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में राज्य सरकारों की तरफ से पुरानी पेंशन योजना को बहाल किये जाने पर सवाल किये। उन्होंने पूछा कि क्या इन सरकारों ने राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (NPS) के पैसे को वापस करने की डिमांड की है। उन्होंने सरकार ने स्थिति साफ करने की बात कही और पूछा कि क्या सरकार निकट भविष्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर विचार कर रही है। ओवैसी के सवालों का वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने लिखित जवाब दिया।
Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे
फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्राम, कू पर