विशेष संवादाता, रायपुर
आरक्षण संशोधन बिल पर सीएम भूपेश ने पलटवार करते हुए कहा, ये विधिक सलाहकार है, ये कौन है?…विधिक सलाहकार एकात्म परिसर में बैठते हैं। और राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में हस्ताक्षर नहीं कर रही। भेंट मुलाकात के लिए बेमेतरा रवाना होने से पहले हेलीपैड पर मुख्यमंत्री मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया, आरक्षण बिल विभाग तैयार करता है। कैबिनेट में प्रस्तुत होता है और कैबिनेट के अप्रूवल पर विधानसभा में एडवाइजरी कमेटी के सामने रखा जाता है।उसके बाद फिर विधानसभा में उसकी चर्चा होती है।
जहां तक के आरक्षण की बात है सारी प्रक्रिया पूरी की गई और विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया। ये सिर्फ मुख्यमंत्री के बीच से नहीं हुआ है, ये विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि 15 साल मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह कहते हैं, मुख्यमंत्री के बीच से पास हुआ। ऐसा नहीं है, ये विधानसभा से पारित हुआ है। ये बिल है विधानसभा का है, मुख्यमंत्री का नहीं है।