देश में भ्रष्टाचार को विकसित करने में मदद कर रहा है धन के अतृप्त लालच

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है, जिसकी उपस्थिति जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त है और यह अब शासन की गतिविधियों तक सीमित नहीं है और अफसोस की बात है कि जिम्मेदार नागरिक कहते हैं कि यह जीवन का एक तरीका बन गया है। जस्टिस एस रवींद्र भट और दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि धन के अतृप्त लालच ने भ्रष्टाचार को कैंसर की तरह विकसित करने में मदद की है। यदि भ्रष्टाचारी कानून लागू करने वालों को धोखा देने में सफल हो जाते हैं, तो उनकी सफलता पकड़े जाने के भय को भी मिटा देती है। वे इस घमंड में डूबे रहते हैं कि नियम और कानून विनम्र नश्वर लोगों के लिए हैं न कि उनके लिए।

पीठ ने कहा कि हालांकि यह संविधान की प्रस्तावना है कि संपत्ति के समान वितरण को प्राप्त करने का प्रयास करके भारत के लोगों के लिए सामाजिक न्याय सुरक्षित किया जाए, यह अभी भी एक दूर का सपना है। यदि मुख्य नहीं, तो इस क्षेत्र में प्रगति प्राप्त करने के लिए अधिक प्रमुख बाधाओं में से एक निस्संदेह भ्रष्टाचार’ है। भ्रष्टाचार एक व्याधि है, जिसकी उपस्थिति जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त है। यह अब शासन की गतिविधियों के क्षेत्रों तक सीमित नहीं है; अफसोस की बात है कि जिम्मेदार नागरिक कहते हैं कि यह जीवन का एक तरीका बन गया है।

शीर्ष अदालत ने ये टिप्पणियां छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए कीं, जिसमें राज्य के पूर्व प्रधान सचिव अमन सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया गया था। अदालत ने देखा था कि आरोप प्रथम दृष्टया संभावनाओं पर आधारित थे।
पीठ की ओर से फैसला लिखने वाले न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि यह पूरे समुदाय के लिए शर्म की बात है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जिन उच्च आदशरें को ध्यान में रखा था, उनका पालन करने में लगातार गिरावट आ रही है और समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार की जड़ का पता लगाने के लिए ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है। हिंदू धर्म में सात पापों में से एक माना जाने वाला ‘लालच’ अपने प्रभाव में प्रबल रहा है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि यद्यपि भ्रष्टाचार के कैंसर को बढ़ने और विकसित होने से रोकने के लिए उपयुक्त कानून मौजूद है, जहां दस साल के कारावास के रूप में अधिकतम सजा निर्धारित है, इसे पर्याप्त उपाय से रोकना, बहुत कम उन्मूलन करना, न केवल मायावी है लेकिन वर्तमान समय में अकल्पनीय है। पीठ ने कहा- संवैधानिक न्यायालयों का देश के लोगों के प्रति कर्तव्य है कि वह भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता दिखाएं और अपराध के अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, साथ ही उन निर्दोष लोक सेवकों को बचाएं, जो दुर्भाग्य से परदे के पीछे छिपे इरादों/या निहित स्वार्थों को हासिल करने के लिए संदिग्ध आचरण वाले पुरुषों से उलझ जाते हैं।