लोकसभा चुनाव में भी महिला मतदाताओं पर टिकी कांग्रेस और बीजेपी की

रायपुर। छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों पर होने जा रहे चुनाव के लिए प्रमुख राजनीतिक पार्टियों की ओर से प्रत्याशियों को टिकट वितरण हो चुका है । टिकट वितरण के बाद अब नामांकन की प्रक्रिया भी जारी है । प्रत्याशी रैली की शक्ल में बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच रहे हैं । नामांकन प्रक्रिया के बीच चुनाव प्रचार भी तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान रैली एवं आम सभाएं भी की जा रही है। जिसमें महिला मतदाताओं पर अधिक फोकस किया जा रहा है । कांग्रेस-बीजेपी की उम्मीदें पूरी तरह से महिलाओं पर टिकी हैं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा महिला वोटर होने के चलते राजनीतिक दल आधी आबादी को साधने की हर संभव कोशिश में जुटे हैं ।

बीजेपी जहांं, महतारी वंदन योजना से महिलाओं को साध रही है. तो कांग्रेस नारी न्याय गारंटी लेकर आई है । बता दें कि प्रदेश में वोटों के लिहाज से छत्तीसगढ़ में महिलाएं ही चुनाव का फैसला करेंगी. प्रदेश में वोटर्स की कूल संख्या 2 करोड़ 5 लाख 13 हजार 252 है । जिसमें पुरुष वोटर की संख्या 1 करोड़ 1 लाख 80 हजार 405 है और महिला वोटर की संख्या 1 करोड़ 3 लाख 32 हजार 315 है । पुरुष वोटर की तुलना में महिला वोटर 2 लाख ज्यादा हैं ।

महिलाओं को अपने पाले में लाने की जद्दोजहद
आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में महिलाएं सत्ता के सिंहासन पर बैठाने की ताकत रखती हैं. ऐसे में दोनों ही पार्टियां महिलाओं को अपने पाले में लाने की जद्दोजहद में लगी हुई हैं । बीजेपी महतारी वंदन योजना लेकर आई है, तो कांग्रेस नारी न्याय गारंटी योजना ।

कांग्रेस की नारी न्याय गारंटी
पूरा फोकस आधी आबादी पर है । बीजेपी की महतारी वंदन योजना महिलाओं को हर महीने 1 हजार रुपये और सलाना 12 हजार रुपये देती है । तो वहीं कांग्रेस की नारी न्याय गांरटी योजना में महिलाओं को सलाना 1 लाख रुपये देने का वादा किया गया है. यानी महिलाओं को हर महीने 8 हजार 333 रुपये मिलेंगे । मुद्दा बड़ा है तो सियासत भी जमकर हो रही है ।

रायपुर से कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय
रायपुर से कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने कहा कि सबसे ज्यादा पीड़ित अगर कोई है तो महिला बहनें हैं । घर में आमदनी कम खर्चा ज्यादा, इसलिए महालक्ष्मी योजना के माध्यम से नारी को न्याय दिलाना है । कांग्रेस पार्टी ने हर महिला को हर महीने 8 हजार 333 रुपये देने का फैसला किया है । वहीं प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि बात विश्वनीयता पर है कि जनता का विश्वास किस पर है । कहना अलग बात होती है और करना अलग बात. पिछली बार इन्होंने अपने वादों को नहीं निभाया, इसलिए ही जनता ने उनको नकारा है । अभी 6 महीना भी नहीं बीता है, अगर फिर वो बातें करनी शुरू करेंगे तो कैसे उसे स्वीकारा जाएगा ।