रायपुर। राज्य कर विभाग ने पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में 20,000 करोड़ टैक्स कलेक्शन के माइल स्टोन को पार कर लिया। स्टेट जीएसटी ने 20,361 करोड़ रुपए जीएसटी और वैट जमा कराया। पिछले वर्ष की तुलना मे जीएसटी में 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। स्टेट जीएसटी की प्रवर्तन शाखा ने वित्तीय वर्ष के आखिरी तीन महीनों में 45 व्यवसायियों की जांच से 32 करोड़ रुपए जमा कराए। इसके अलावा 14 बोगस फर्मों का खुलासा किया है। ईवे बिल जांच से करीब 8.61 करोड़ की टैक्स और पेनल्टी जमा कराई है। स्टेट जीएसटी विभाग ने कर चोरी रोकने के लिए एडवांस आईटी टूल्स का उपयोग कर कलेक्शन पर काम किया है। विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए और राज्य में जीएसटी से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (EODB) सेल का भी गठन किया गया है। इसी के तहत जीएसटी की टोल फ्री हेल्पलाइन भी शुरू की गई है।
जानकारी के अनुसार स्टेट जीएसटी के कमिश्नर रजत बंसल ने चेम्बर ऑफ कॉमर्स, टैक्स बार एसोसिएशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट तथा अन्य सभी व्यावसायिक संगठनो और छोटे व्यापारियों से लगातार चर्चा के लिए एक आउटरिच कार्यक्रम चलाया। इसके तहत कमिश्नर महीने में तीन बार इन संगठनों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही वृत्त और जिला स्तर पर भी संयुक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी व्यापारियों से मिल कर उनकी समस्याओं को जानेंगे और उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे।
टैक्स सिस्टम को साफ और पारदर्शी बनाने के निर्देश
कमिश्नर बंसल ने कहा कि विभाग, कर प्रशासन को साफ और पारदर्शी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे नियमों के अनुरूप और राजस्व हित मे ही कार्य करें। बता दें कि कार्य में लापरवाही और अनियमितता की शिकायत पर आयुक्त ने महासमुंद के राज्य कर अधिकारी नन्द कुमार कुर्रे को निलंबित कर दिया है। चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने हेतु बांटे जाने वाले वस्तुओं के परिवहन की जांच के लिए ओड़ीशा राज्य की अंतरराज्यीय सीमा पर अवस्थित चेक पोस्ट पर ड्यूटी के दौरान कुर्रे पर अनियमितता का आरोप लगा था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शुरुआती जांच के बाद कमिश्नर ने उन्हे निलंबित किया है।