टीआरपी डेस्क। दिल्ली की नव निर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पदभार संभालते ही तेज़ी से प्रशासनिक फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। आयुष्मान योजना को मंजूरी देने और कैग (CAG) रिपोर्ट्स को सदन में पेश करने की अनुमति देने के बाद अब उन्होंने एक और बड़ा निर्णय लिया है। रेखा गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्रियों के पर्सनल स्टाफ की सेवाएं समाप्त कर दी हैं और उन्हें उनके मूल विभागों में लौटने का आदेश जारी किया है।
फैसले के पीछे की वजह
दिल्ली सरकार ने 20 फरवरी को गजट नोटिफिकेशन जारी कर मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति की थी। नई सरकार बनने के साथ ही प्रशासनिक रूप से सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की नियुक्ति नए सिरे से की जाती है। चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, ऐसे में उनके पर्सनल स्टाफ को सेवा में बनाए रखने का औचित्य नहीं रह जाता। इसी कारण इन कर्मचारियों को तत्काल उनके मूल विभागों में रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है।
कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति होगी समाप्त
पूर्व सरकार ने अपने कार्यकाल में कई अधिकारियों और कर्मचारियों को विभिन्न बोर्ड और कॉरपोरेशनों में प्रतिनियुक्ति (Deputation) पर भेजा था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज आदेश जारी कर ऐसे सभी कर्मचारियों को वापस उनके मूल विभागों में भेजने का निर्देश दिया है।
सख्त प्रशासनिक कदम उठाए गए
सरकार ने एक हफ्ते पहले सभी विभागों से अनुबंध (Contract) पर नियुक्त किए गए और व्यक्तिगत स्टाफ की सूची मंगवाई थी। इस डेटा के आधार पर अब मुख्यमंत्री ने सख्त निर्णय लेते हुए पूर्व सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल उनके मूल विभागों में रिपोर्ट करने का आदेश दिया है।