रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के पांचवें दिन हाउसिंग बोर्ड के मकानों को फ्री होल्ड करने का मुद्दा सदन में जोर-शोर से उठा। भाजपा विधायक राजेश मूणत ने इस पर सरकार से जवाब मांगा, यह बताते हुए कि गृह निर्माण मंडल के हजारों मकानों को फ्री होल्ड करने के मामले अब तक लंबित हैं।
विधायक मूणत ने कहा कि रायपुर, भिलाई और दुर्ग की कई कॉलोनियों के निवासी लंबे समय से फ्री होल्ड की मांग कर रहे हैं, लेकिन कृषि भूमि को आवासीय में बदलने की प्रक्रिया पूरी न होने के कारण मामला अटका हुआ है। उन्होंने सवाल किया कि कैबिनेट ने 4 दिसंबर 2024 को इस विषय को राजस्व विभाग को भेजने का निर्णय लिया था, लेकिन तीन महीने बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और आने वाले दिनों में भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक लाया जाएगा, जिसमें फ्री होल्ड का प्रावधान शामिल होगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगले सत्र से पहले इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा।
मूणत ने यह भी सवाल उठाया कि यदि कैबिनेट का निर्णय लेने के बावजूद अधिकारी इसमें देरी कर रहे हैं, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? इस पर मंत्री जायसवाल ने कहा कि जल्द ही राजस्व और आवास विभाग के सचिव बैठक कर प्रक्रिया को तेज करेंगे, ताकि संशोधन विधेयक के माध्यम से फ्री होल्ड का मामला जल्द निपटाया जा सके।