रायपुर। राज्य शासन ने भारतमाला परियोजना के तहत जमीनों के अधिग्रहण में किये गए फर्जीवाड़े के उजागर होने के बाद प्रदेश के 11 जिलों में जांच का आदेश जारी किया है। इसके तहत संबंधित लोगों से दावा-आपत्ति और शिकायतें लेकर उनका निराकरण करने का आदेश भी दिया गया है। इसी के तहत रायपुर जिले के भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किए गए भू-अर्जन की जानकारी रायपुर जिले की वेबसाईट में अपलोड की गई है। इसमें अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अभनपुर एवं आरंग से प्राप्त निर्धारित प्रपत्र की जानकारी पत्र के साथ संलग्न है।
अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर ने कहा है कि भू-अर्जन में निर्धारित प्रपत्र के अनुसार आम व्यक्ति को शिकायत हो तो संबंधित एसडीएम अभनपुर एवं आरंग और भू-अर्जन अधिकारी-अभनपुर एवं आरंग कार्यालय में अपनी दावा आपत्ति 15 मई 2025 तक दर्ज करवा सकते हैं।
बड़े पैमाने पर हुआ है घोटाला
दरअसल रायपुर जिले के जिन ब्लॉक में भारत माला प्रोजेक्ट के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है, उनमें से कुछ गांवों की जांच में यह उजागर हुआ है कि कई किसानों की जमीन का बंटवारा जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना के बाद किया गया है, इसके अलावा कई अन्य गड़बड़ियां भी की गई हैं। जिसके चलते किसानों को लाखों में मिलने वाला मुआवजा करोड़ों तक पहुंच गया है। यह मामला विधानसभा में उछला और फिर सरकार ने इसी ACB/EWO से जांच कराने की घोषणा की।
अब तक 4 हो चुके हैं गिरफ्तार, सरकारी अफसर फरार
इस मामले में ACB ने कार्रवाई करते हुए फिलहाल दो जमीन दलाल और 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल किसानों को प्रलोभन देकर दलालों ने उनकी जमीन का बंटवारा कर दिया और फिर बढ़े हुए मुआवजे को हड़प लिया। इसमें पटवारी, SDM और तहसीलदारों की प्रमुख भूमिका रही।
EOW और ACB की संयुक्त कार्रवाई में रायपुर और दुर्ग जिले के 18 से 20 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। अब तक इस मामले में चार लोगों हरमीत खनूजा, उमा तिवारी, केदार तिवारी और विजय जैन को गिरफ्तार किया जा चुका है। चारों को विशेष अदालत में पेश कर छह दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। वहीं इस मामले में नामजद अफसर फरार हो गए हैं।
जिला प्रशासन की वेबसाइट में है जानकारी
रायपुर जिला प्रशासन द्वारा अपने जिले में जिन ग्रामीणो की जमीनों का अधिग्रहण भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत किया गया है, उनकी विस्तृत जानकारी मुआवजे के साथ अपने वेबसाइट https://raipur.gov.in/ डाली गई है। जिसका अध्ययन कर इसमें हुई गड़बड़ियों अथवा संबंधित शिकायतों को लेकर अपने अनुविभाग के SDM से संपर्क किया जा सकता है।
इस मामले में राजस्व विभाग के सचिव अविनाश चम्पावत ने जांच संबंधी जो आदेश जारी किया है, उस पर डालिये एक नजर :
