Chhattisgarh Housing Board: रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने राज्य सरकार की वन टाइम सेटलमेंट योजना (OTS-2) की अभूतपूर्व सफलता की जानकारी दी। इस योजना ने न केवल रिक्त संपत्तियों के विक्रय में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, बल्कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को पूर्णतः ऋणमुक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि OTS-2 योजना की शुरुआत 1 मार्च 2025 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य गृह निर्माण मंडल की रिक्त संपत्तियों को विशेष छूट के साथ आम नागरिकों के लिए सुलभ बनाना है। योजना के तहत संपत्तियों की रिक्तता और निर्माण की अवधि के आधार पर छूट प्रदान की जा रही है:
5 से 10 वर्ष पुरानी संपत्तियाँ:–
20% रिक्तता पर 20% छूट।
20% से अधिक रिक्तता पर 30% छूट।
10 वर्ष से अधिक पुरानी संपत्तियाँ: 30% छूट।
नई शामिल संपत्तियाँ (5 वर्ष पूर्ण): 10% छूट।
ये छूट संपत्तियों के बेस प्राइस पर लागू होती हैं। इसके बाद प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से सबसे अधिक मूल्य देने वाले को संपत्ति आवंटित की जाती है।
मंडल को मिले 139.47 करोड़ रुपए
मंत्री ने बताया कि 15 जून 2025 तक इस योजना के तहत 920 रिक्त संपत्तियों का सफलतापूर्वक विक्रय किया गया, जिससे मंडल को 139.47 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। यह उपलब्धि योजना की लोकप्रियता और इसके प्रभावी क्रियान्वयन को दर्शाती है।
गृह निर्माण मंडल अब ऋणमुक्त
चौधरी ने बताया कि गृह निर्माण मंडल पर बैंकों का लगभग 800 करोड़ रुपए का बकाया ऋण था, जिसे राज्य सरकार ने अपने बजट प्रावधानों से पूरी तरह चुका दिया। इसके परिणामस्वरूप मंडल अब पूर्णतः ऋणमुक्त हो गया है। यह उपलब्धि मंडल को भविष्य की योजनाओं के लिए और सशक्त बनाएगी।
60% प्री-बुकिंग के बाद ही शुरु होगी नई आवासीय योजना
आवास मंत्री ने घोषणा की कि अब गृह निर्माण मंडल कोई भी नई आवासीय योजना तब तक शुरू नहीं करेगा, जब तक उसकी कम से कम 60% प्री-बुकिंग न हो जाए। यह रणनीति योजनाओं की सफलता सुनिश्चित करने और अनावश्यक निर्माण से बचने के लिए अपनाई गई है।
मंत्री ने कहा कि गृह निर्माण मंडल अब पारंपरिक दायरे से बाहर निकलकर कॉरपोरेट मॉडल पर काम कर रहा है। इसके तहत किफायती आवासीय इकाइयों के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के मकान और व्यावसायिक परिसंपत्तियाँ विकसित की जा रही हैं। यह कदम शहरी विकास और आत्मनिर्भर आवास नीति को बढ़ावा देगा।
मंत्री ने कहा कि गृह निर्माण मंडल का मूल उद्देश्य प्रदेशवासियों को सुलभ, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराना है। मंडल की योजनाएँ विशेष रूप से निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं, ताकि हर नागरिक को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिले।
