टीआरपी। रायपुर के प्रसिद्ध तेलीबांधा मरीन ड्राइव में पार्किंग शुल्क की वसूली को लेकर विवाद गहरा गया है। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने महापौर और निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे ‘अवैध वसूली’ करार दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि पीडब्ल्यूडी (PWD) की सड़क पर निगम पार्किंग बनाकर वसूली कैसे कर सकता है?
मरीन ड्राइव रायपुर शहर का सबसे प्रमुख सार्वजनिक स्थल है, जहाँ हर रोज हजारों लोग परिवार के साथ आते हैं। सड़क पर पार्किंग शुल्क लगाने से आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। यह विवाद नगर निगम की कार्यप्रणाली और वित्तीय पारदर्शिता पर भी बड़े सवाल खड़े करता है।
“बिना MIC प्रस्ताव के तानाशाही आदेश”
आकाश तिवारी ने कहा कि नगर निगम एक्ट के अनुसार कोई भी नीतिगत निर्णय मेयर इन काउंसिल (MIC) में प्रस्ताव लाए बिना नहीं लिया जा सकता। उन्होंने महापौर पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वे एक्ट का उल्लंघन कर तानाशाही रवैया अपना रही हैं। तिवारी ने तंज कसते हुए कहा कि यह देश की पहली ऐसी सड़क होगी, जहाँ आम सड़क पर पार्किंग बनाकर वसूली की जा रही है।
टीम प्रहरी और रसीद घोटाले का आरोप
नेता प्रतिपक्ष ने मौके पर जाकर पड़ताल की और पाया कि निगम आयुक्त द्वारा नियुक्त अधिकारी वहां मौजूद नहीं थे, बल्कि ‘टीम प्रहरी’ के लोग रसीद काट रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व में जवाहर बाजार पार्किंग में भी डुप्लीकेट रसीद के जरिए लाखों की अवैध वसूली की शिकायत हो चुकी है और अब वही खेल मरीन ड्राइव पर दोहराया जा रहा है।
मल्टीलेवल पार्किंग के आंकड़ों पर सवाल
तिवारी ने नगर निगम की राजस्व नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि मल्टीलेवल पार्किंग को 15 लाख रुपये सालाना के ठेके पर दिया गया था, जबकि निगम खुद संचालित कर वहां से 2500 से 3000 रुपये रोजाना कमा रहा है। उन्होंने महापौर को उनके पुराने स्टैंड की याद दिलाते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष रहते हुए उन्होंने इसका विरोध किया था, लेकिन अब सत्ता में आते ही जनता के साथ छलावा कर रही हैं।
- विवादित स्थल: तेलीबांधा मरीन ड्राइव (रायपुर)।
- मुख्य आरोप: पीडब्ल्यूडी की सड़क पर अवैध पार्किंग वसूली।
- संवैधानिक उल्लंघन: बिना MIC प्रस्ताव के वसूली का आदेश।
- संस्था की संलिप्तता: ‘टीम पहरी’ द्वारा रसीद काटने पर सवाल।
- मांग: मरीन ड्राइव पर पार्किंग वसूली तत्काल बंद की जाए।
नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट किया है कि यदि यह वसूली तत्काल बंद नहीं की गई, तो भाजपा पार्षद दल उग्र आंदोलन करेगा। इस मामले में अब विपक्षी पार्षदों द्वारा नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपने और सदन में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने की तैयारी है।
