रायपुर। आरटीई प्रतिपूर्ति राशि को लेकर निजी स्कूलों द्वारा किए जा रहे विरोध के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में निजी स्कूलों पर निगरानी के लिए सभी 33 जिलों में निगरानी समिति बनाई जा रही है। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति में डीईओ और सहायक आयुक्त (एसी) जीएसटी सदस्य होंगे।
दरअसल लगातार आ रही शिकायतों पर शासन ने यह फैसला लिया है। समिति फीस से लेकर पुस्तक कापी यूनीफार्म को लेकर स्कूलों की व्यवस्था आदि पर भी नजर रखेगी।
