MP Cabinet Meeting: भोपाल में आयोजित मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को युवाओं, किसानों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई ऐतिहासिक निर्णयों पर मुहर लगाई गई। बैठक का सबसे प्रमुख केंद्र युवाओं की परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में चार विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करना और किसानों को फसलों पर एमएसपी बोनस भुगतान योजना को स्वीकृति देना रहा। इस बैठक में रोजगार सृजन, औद्योगिक निवेश, पुलिस बल में पदोन्नति और सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी प्रदान की गई।
मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी देते हुए लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि भर्ती परीक्षाओं की पवित्रता और युवाओं से जुड़े मुकदमों के त्वरित निस्तारण के लिए प्रदेश के चार महानगरों में विशेष अदालतें स्थापित की जाएंगी। इसके साथ ही, कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पुलिस महकमे के 25 हजार से अधिक अधिकारियों व कर्मचारियों की पदोन्नति को हरी झंडी दी गई है। गृह विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 9,662 नए पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है, जिससे पिछले दो वर्षों में स्वीकृत कुल नए पदों की संख्या लगभग 18 हजार तक पहुँच गई है।
निवेश, तकनीक और क्षेत्रीय सिंचाई परियोजनाओं को नई रफ्तार
राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक के नए निवेश प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है, जिससे रोजगार के नए अवसर बनेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत भोपाल स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISER) में लगभग 85.51 करोड़ रुपये की लागत से ड्रोन तकनीक का अत्याधुनिक केंद्र (Center of Excellence) स्थापित किया जाएगा। जल संसाधन विभाग की चालू योजनाओं को वर्ष 2031 तक निरंतर रखने और रिहंद माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए आगामी पांच वर्षों के लिए 111 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान को मंजूरी दी गई है।
किसानों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत
कैबिनेट के इन फैसलों का सीधा प्रभाव प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक ताने-बाने पर दिखाई देगा। समर्थन मूल्य पर बोनस मिलने से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, वहीं जन विश्वास अभियान के माध्यम से प्रत्येक शुक्रवार को जनप्रतिनिधि और अधिकारी जमीनी स्तर पर योजनाओं की निगरानी करेंगे। खेल क्षेत्र में भोपाल के नाथू बरखेड़ा में अक्टूबर-नवंबर 2026 में आयोजित होने वाली महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी से राज्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। इसके अतिरिक्त, आयुष्मान भारत योजना में ‘बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट’ का राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की सफलता को दर्शाता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
- मोहन कैबिनेट की बैठक में किन 4 शहरों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला हुआ?
प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर शहरों में युवाओं और परीक्षा से जुड़े मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे।
- किसानों के लिए कैबिनेट बैठक में क्या विशेष घोषणा की गई?
कैबिनेट ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर किसानों को बोनस भुगतान योजना के प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी दे दी है।
- पुलिस विभाग में कितने नए पदों को स्वीकृति मिली है?
बैठक में 25 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों के प्रमोशन के साथ विभिन्न श्रेणियों में 9,662 नए पदों को मंजूरी दी गई है।
- ड्रोन तकनीक का Center of Excellence कहाँ स्थापित होगा?
भोपाल स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISER) में 85.51 करोड़ रुपये की लागत से यह केंद्र बनेगा।
- महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ और कब होगा?
यह आयोजन भोपाल के नाथू बरखेड़ा में अक्टूबर-नवंबर में होगा, जिसमें एशिया की 6 प्रमुख टीमों के 200 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे।
