लखनऊ। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में यूपी में हिंसा भड़काने के आरोपियों से
क्षतिपूर्ति वसूलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पूरे यूपी में 130 लोगों को नोटिस भेजा गया है। इनसे
क्षतिपूर्ति के रूप में रीब 50 लाख रुपये की वसूली होगी। नोटिस में कहा गया है कि ऐसा नहीं करने
पर प्रशासन की तरफ से उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी।
रामपुर में प्रशासन ने 28 लोगों को नोटिस भेजा है। इसी तरह संभल में 26, बिजनौर में 43 और गोरखपुर
में 33 लोगों को नोटिस दिया गया है। हिंसा के दौरान रामपुर में करीब 14.8 लाख रुपये की सार्वजनिक
संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। वहीं, संभल में 15 लाख और बिजनौर में 19.7 लाख का नुकसान हुआ है।
वहीं, गोरखपुर में अभी अधिकारी नुकसान का आंकलन कर रहे हैं। रामपुर के डीएम आंजनेय कुमार सिंह
कहते हैं कि केवल उन्हीं लोगों को नोटिस दिया गया है जो विडियो फुटेज में पत्थर फेंकते या संपत्ति को
नुकसान पहुंचाते देखे गए हैं। हमने उन्हें जवाब के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। इस बीच नगर पालिका,
पीडब्ल्यूडी, परिवहन सहित अन्य विभागों से भी नुकसान के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांग ली गई है। जिन 28 लोगों
को नोटिस दिया गया है, उनमें से कुछ गिरफ्तार हो चुके हैं। रामपुर प्रशासन के मुताबिक यहां करीब 14.86 लाख
रुपये का नुकसान हुआ है।
बिजनौर में 43 को नोटिस
संभल डीएम अविनाश कृष्ण सिंह कहते हैं कि हमने 26 लोगों को नोटिस भेजा है। यहां करीब 15 लाख रुपये का
नुकसान हुआ है। इनमें से ज्यादातर लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं, बिजनौर के डीएम रमाकांत पांडेय कहते हैं,
जिले में करीब 19.7 लाख रुपये की सार्वजिक संपत्ति का नुकसान हुआ है। हमने 43 उपद्रवियों को नोटिस भेजा
है। इसके बाद संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू होगी।
फिर करेंगे संपत्ति जब्त
गोरखपुर में कोतवाली सर्कल ऑफिसर वीपी सिंह कहते हैं, जिन्हें भी नोटिस दिया गया है, उन्हें गुरुवार तक थाने
पहुंचने का निर्देश है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम आगे संपत्ति जब्त करने की भी कार्रवाई करेंगे।
यूपी में हुआ था हिंसक प्रदर्शन
बता दें कि सीएए के विरोध में गुरुवार को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसमें कम से कम 17
लोग मारे गए थे और चल-अचल संपत्ति क्षतिग्रस्त हुई थी। अधिकतर संपत्ति को नुकसान आगजनी में हुआ था।
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