कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में चूक को कानूनन अपराध नहीं, प्रावधानों पर विचार करेंगे
टैक्स विभाग से जुड़े नोटिस और अन्य आदेश सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम से जारी होंगे
नई दिल्ली। शेयर बाजार (Share Market) में गिरावट और अर्थव्यवस्था में मंदी को देखते हुए सरकार ने शुक्रवार को कई ऐलान किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) कहा कि निवेशकों पर सरचार्ज बढ़ोतरी का फैसला वापस ले लिया गया है। सरकार ने बजट में सुपर-रिच पर सरचार्ज बढ़ा दिया था। शेयर बाजार में निवेश से मुनाफा कमाने वाले भी इसके दायरे में आ गए थे। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में चूक को कानूनन अपराध नहीं माना जाएगा।
बैंकों के 70 हजार करोड़ रु दिए जाएंगे
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। संपत्तियां गिरवी रखकर कर्ज लेने वाले लोन चुकाने के बाद परेशान न हों, इसके लिए बैंकों को आवश्यक रूप से लोन क्लोजर के 15 दिन में दस्तावेज लौटाने होंगे।
भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में- सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पहले वैश्विक अर्थव्यस्था (Global economy) की स्थिति को समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ट्रेड वार की वजह से कई देशों की अर्थव्यस्था अस्थिर है, लेकिन इन स्थितियों में भी भारत की इकोनॉमी (Economy) बेहतर स्थिति में है। हमने लगातार लेबर, टैक्सेशन में सुधार के कदम उठाए हैं। ग्लोबल जीडीपी (Global GDP) का मौजूदा अनुमान 3.2% है यह और घट सकता है। वित्त मंत्री ने कहा- अभी हमें वैश्विक हालात के बारे में जानने की जरूरत है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में हलचल है। कई देशों की विकास दर में गिरावट देखने को मिली है। इनमें अमेरिका जैसे देश भी शामिल हैं। इन हालात में भी भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है और मजबूत है।
जाने प्रमुख 10 बातें
– पूरी दुनिया में आर्थिक उथल पुथल है। चीन से बेहतर स्थिति में है भारत, दुनिया के मुकाबले भी अच्छे। चीन और अमेरिका के ट्रेड का असर है ये।
– भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर हालत में है। आर्थिक सुधार सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर।
-2014 से ही सुधार कर रहे हैं, ये जारी रहेंगे। कैपिटल गेन पर सरचार्ज वापस ले लिया गया है।
-विजय दशमी से टैक्स विवाद आसानी से सुलझेगा। शेयर बाजार पर असर सोमवार को देखने को मिलेगा। कैपिटल गेन्स पर सरचार्ज वापस लिया गया।
– जीएसटी रिफंड की प्रक्रिया निर्बाध होनी चाहिए, इसके निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को लोन चुकता करने के 15 दिन के अंदर उपभोक्ता के डाक्यूमेंट लौटाने होंगे।
– भारत में व्यापार करना आसान हुआ। टैक्स का निपटारा बिना आमने-सामने बैठे। वन टाइम लोन सेटलमेंट के लिए चेक बाक्स सिस्टम।
– हम जीएसटी को और आसान बनाएंगे। सभी देश मंदी का सामना कर रहे हैं
-टैक्स और लेबर कानून में लगातार सुधार कर रहे हैं। रेपो रेट से जुड़ेंगी ब्याज दरें, होम कार लोन सस्ते होंगे। लोन सेटलमेंट की शर्तें आसान हुईं।
– सीएसआर का उल्लंघन क्रिमिनल एक्ट नहीं होगा। 20000 करोड़ रुपये हाउसिंग फाइनेंस कम्पनियों के लिए। एनबीएफसी केवाईसी के लिए आधार का उपयोग करेंगे।
– पब्लिक सेक्टर बैंकों पर बड़ा ऐलान। 70 हजार करोड़ देगी सरकार।
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