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GST काउंसिल में 5 बड़े फैसलों पर मुहर! कारोबारियों के लिए राहत, टैक्स चोरी के नियम में भी बदलाव

GST Council Meeting: भारत मंडपम में सुबह 11 बजे से चल रही 57वीं GST काउंसिल की बैठक दोपहर 2:30 बजे समाप्त हुई। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीएसटी से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों और सुधारों की जानकारी दी। इन फैसलों को जीएसटी व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में […]

GST Council Meeting
तस्वीर: The Rural Press फाइल / सौजन्य

GST Council Meeting: भारत मंडपम में सुबह 11 बजे से चल रही 57वीं GST काउंसिल की बैठक दोपहर 2:30 बजे समाप्त हुई। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीएसटी से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों और सुधारों की जानकारी दी। इन फैसलों को जीएसटी व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में अहम कदम बताया गया।

बैठक में रिफंड प्रक्रिया को तेज करने का फैसला बताया गया है। इसके तहत कारोबारियों को फंसा हुआ पैसा लंबे समय तक इंतजार करने के बजाय 17 दिन में मिलने का दावा किया गया है। प्रस्ताव के मुताबिक आवेदन 10 दिन में स्वीकार होगा और इसके बाद 7 दिन में राशि खाते में पहुंचाने की व्यवस्था होगी। 90 प्रतिशत रकम तत्काल जारी करने की बात भी कही गई है।

GST मामलों में गिरफ्तारी की शक्ति पर बड़ा प्रस्ताव

GST अधिकारियों की गिरफ्तारी संबंधी शक्तियों में बदलाव का प्रस्ताव भी बैठक में सामने आया। इसके तहत बिना अदालत की मंजूरी गिरफ्तारी की शक्ति खत्म करने की बात कही गई है। इसके लिए GST कानून की धारा 69 में बदलाव का प्रस्ताव बताया गया है।

आपराधिक केस की सीमा 5 करोड़ करने का फैसला

टैक्स चोरी के मामलों में भी बड़ी राहत की बात सामने आई है। अब 1 करोड़ रुपये की जगह 5 करोड़ रुपये से अधिक की टैक्स चोरी पर आपराधिक मामला दर्ज करने की सीमा तय करने का प्रस्ताव बताया गया है। इससे कम राशि से जुड़े मामलों में कारोबारियों को आपराधिक कार्रवाई से राहत मिलने की उम्मीद है।

ईमानदार खरीदार का ITC नहीं रुकेगा

इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर भी महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की गई है। अगर किसी सप्लायर की ओर से टैक्स जमा नहीं किया जाता है, तो भी नियमों का पालन करने वाले ईमानदार खरीदार का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं रोका जाएगा। इससे कारोबारियों के लिए आईटीसी को लेकर बनी अनिश्चितता कम होने की उम्मीद है।

पूरे देश में बायोमेट्रिक सत्यापन

फर्जी जीएसटी पंजीकरण पर रोक लगाने के लिए बायोमेट्रिक आधार सत्यापन को पूरे देश में लागू करने की बात कही गई है। इसका उद्देश्य फर्जी पहचान के आधार पर होने वाले पंजीकरण को रोकना और जीएसटी व्यवस्था को अधिक सुरक्षित बनाना है।

वित्त मंत्री ने क्या कहा ?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का उद्देश्य कारोबार को आसान बनाना है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था का मकसद व्यापारियों को डराना नहीं, बल्कि अनुपालन को सरल और कारोबार के माहौल को बेहतर बनाना है।

Naveen Kumar Sahu
लेखक / पत्रकार:

Naveen Kumar Sahu

विशेष संवाददाता (Special Correspondent)

वरिष्ठ न्यूज़ रिपोर्टर, The Rural Press

The Rural Press के लिए निष्पक्ष और निर्भीक रिपोर्टिंग।

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