रायपुर। श्रम कल्याण मंडल में निजी कम्पनी की ऑडिट में पूर्ववर्ती भाजपा शासन काल में वर्ष 2015 से 2018 के दौरान करोड़ों की वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। मंडल के अध्यक्ष शफी अहमद ने सच का पता लगाने के लिए मंडल के तीन सदस्यों की जांच समिति गठित कर दी है।
अभिदाय वसूली में करोड़ों की हो सकती है अनियमितता
श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष शफ़ी अहमद ने TRP न्यूज़ को बताया कि उनकी अध्यक्षता में मंडल की हुई बैठक में सदस्य मनोज सिंह ने वर्ष 2015 -16 से 2018 -19 की निजी कम्पनी द्वारा कराई गई ऑडिट का मसला उठाया। ऑडिट में सिर्फ प्रदेश के औद्यौगिक जिलों रायपुर, दुर्ग, रायगढ़, कोरबा और राजनांदगांव की अभिदाय वसूली की जांच में 88 लाख 42 हजार 129 रुपये की गड़बड़ी उजागर की है।
सदस्यों ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि अगर प्रदेश के सभी जिलों की जांच की जाये तो करोड़ो की अनियमितता सामने आ सकती है।
उद्योगों पर कार्रवाई नहीं करने और अपात्रों को भुगतान का भी मामला
ऑडिट में इस बात का भी खुलासा हुआ कि सिलिकोसिस बीमारी के मामले में 33 लाख की क्षतिपूर्ति देने के बाद भी संबंधित प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही नहीं की गई। वहीं सायकल वितरण में 9 लाख 89 हजार 202 रुपये की अनियमितता का उल्लेख भी रिपोर्ट में है। आयकर कटौती, शैक्षणिक छात्रवृत्ति, कन्या विवाह सहायता वितरण योजना में भी अपात्रों को भुगतान का मामला सामने आया है।
3 सदस्यीय समिति करेगी जांच
ऑडिट रिपोर्ट को गम्भीरता से लेते हुए मंडल के अध्यक्ष शफ़ी अहमद ने जांच का निर्देश दिया है। मंडल की तीन सदस्यों की समिति समूचे मामले की जांच कर रिपोर्ट देगी।
इस बैठक में अम्बालिका साहू के सुझाव पर श्रम मित्र के समान संगठित क्षेत्र के लिए औद्यौगिक जिलों में श्रम समिति के गठन और तीन वर्ष कार्य कर चुके मंडल के संविदाकर्मियों को नियमित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया। साथ ही वर्तमान में शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना की राशि बढ़ाने, मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन योजना, खेलकूद प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा। बैठक में कल्याण आयुक्त दिव्यांश सिन्हा, सदस्य शारिक रईस खान, नरेश देवांगन, सुशांतो राय, नवीन सिंह, झुमुक साहू मौजूद थे।
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