Sale of temple land declared illegal: राजधानी के पुरानी बस्ती स्थित श्री बिरंचीनारायण मंदिर एवं नरसिंहनाथ मंदिर ट्रस्ट की जमीन के विक्रय से जुड़े मामले में पंजीयक, सार्वजनिक न्यास एवं एसडीएम ने बड़ा आदेश दिया है। उन्होंने कलेक्टर की अनुमति के बिना जमीन की बिक्री को अवैध ठहराया है, और नामांतरण निरस्त करने के आदेश दिए हैं। साथ ही दोषियों के खिलाफ एफआईआर के भी आदेश पारित किए हैं।
बताया गया कि आवेदक पंकज विश्वकर्मा ने प्राचीन बिरंचीनारायण मंदिर एवं नरसिंहनाथ मंदिर के स्वामित्व की धरमपुरा में 0.158 हेक्टेयर जमीन की अवैध खरीदी-बिक्री को लेकर सीएम विष्णुदेव साय से शिकायत की थी। सीएम ने रायपुर कलेक्टर को जांच के लिए लिखा था।
ट्रस्टी ने बिना अनुमति बेची जमीन
मामले की शिकायत में यह बताया गया कि मंदिर सार्वजनिक न्यास के स्वामित्व की जमीन को ट्रस्टी अजय तिवारी के साथ मिलकर कलेक्टर और पंजीयक सार्वजनिक न्यास की अनुमति के बिना बिक्री की गई। इस पूरे मामले में एसडीएम कोर्ट ने प्रकरण दर्ज कर आदेश पारित किए।
SDM का बड़ा आदेश
एसडीएम कोर्ट ने 29 सितंबर 2026 को जारी आदेश में ग्राम धरमपुरा स्थित खसरा नंबर 293/7, रकबा 0.158 हेक्टेयर की जमीन के विक्रय को विधि विरुद्ध माना। कोर्ट ने जमीन के नामांतरण को निरस्त कर ट्रस्ट के नाम पर राजस्व अभिलेख दुरुस्त करने, विक्रय विलेख को शून्य कराने के लिए सक्षम सिविल न्यायालय में कार्रवाई करने और संबंधित थाना प्रभारी को दोषियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
21 लाख का प्रस्ताव, रजिस्ट्री किसी और के नाम
शिकायत में बताया गया कि ट्रस्ट की बैठक में जमीन को 21 लाख रुपए में सौरभ जैन और निखिल जैन के नाम से खरीदने का प्रस्ताव लिया गया था, लेकिन 1 दिसंबर 2022 को इसकी रजिस्ट्री घनश्याम दानी के नाम कराई गई। बाद में 24 अप्रैल 2024 को घनश्याम दानी ने जमीन दशमेश फार्म एंड विला के पार्टनर विवेक अग्रवाल को बेच दी। शिकायत में जमीन का बाजार मूल्य वर्ष 2022 में 2.50 करोड़ रुपए से अधिक होने का भी दावा किया गया था।
राजस्व अभिलेख में हेरफेर, ‘प्रबंधक कलेक्टर’ शब्द हटाया
मामले की जांच में अतिरिक्त तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया गया है। आदेश के अनुसार राजस्व अभिलेख में जमीन का नाम बिरंचीनारायण स्वामी सर्वराकार महंत देवदास वैष्णव द्वारा प्रबंधक कलेक्टर, रायपुर के नाम दर्ज किए जाने के निर्देश थे। अदालत के समक्ष यह तथ्य आया कि नामांतरण के दौरान अभिलेख में से प्रबंधक कलेक्टर, रायपुर शब्द हटा दिए गए और केवल महंत का नाम दर्ज किया गया।
लोक न्यास अधिनियम का उल्लंघन
एसडीएम ने छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 14 का उल्लेख करते हुए कहा कि सार्वजनिक न्यास की अचल संपत्ति के विक्रय के लिए निर्धारित वैधानिक अनुमति आवश्यक है। संबंधित जमीन के विक्रय के लिए पंजीयक, सार्वजनिक न्यास अथवा सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। कोर्ट ने इस सिलसिले में हाईकोर्ट के 18 नवंबर 2023 के आदेश का भी उल्लेख किया।
आदेश में क्या कहा गया?
आदेश में खसरा नंबर 293/7 पर घनश्याम दानी के नाम दर्ज नामांतरण को विलोपित कर जमीन को पूर्व निर्धारित ट्रस्ट संबंधी नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही विक्रय विलेख को शून्य कराने के लिए सक्षम सिविल न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने और संबंधित थाना प्रभारी को बीएनएस तथा लोक न्यास अधिनियम के तहत विधिसम्मत कार्रवाई करने कहा गया है। एसडीएम कोर्ट ने ट्रस्ट की ओर से बताई गई तकनीकी चूक की दलील को स्वीकार नहीं किया और कार्रवाई को लोक न्यास के हितों के प्रतिकूल बताते हुए विधि विरुद्ध माना है।
FAQ: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q1. मामला क्या है?
रायपुर के बिरंचीनारायण और नरसिंहनाथ मंदिर ट्रस्ट की धरमपुरा में 0.158 हेक्टेयर जमीन को बिना कलेक्टर और पंजीयक की अनुमति के बेच दिया गया।
Q2. प्रशासन ने क्या आदेश दिया?
SDM ने 29 सितंबर 2026 को बिक्री को अवैध ठहराते हुए नामांतरण निरस्त किया, राजस्व अभिलेख में फिर से ट्रस्ट के नाम पर दर्ज करने और विक्रय विलेख शून्य कराने के निर्देश दिए।
Q3. FIR किसके खिलाफ होगी?
ट्रस्टी अजय तिवारी, खरीदार घनश्याम दानी और आगे खरीदने वाले विवेक अग्रवाल सहित दोषियों पर BNS और लोक न्यास अधिनियम के तहत FIR के निर्देश।
Q4. जमीन की कीमत का क्या विवाद है?
शिकायत के अनुसार 2.5 करोड़ से अधिक बाजार मूल्य वाली जमीन को ट्रस्ट बैठक में 21 लाख में बेचने का प्रस्ताव लिया गया था।
Q5. शिकायत किसने की?
पंकज विश्वकर्मा ने सीएम विष्णुदेव साय से शिकायत की थी, जिसके बाद कलेक्टर को जांच के निर्देश मिले थे।
