टीआरपी। छत्तीसगढ़ में नक्सल हिंसा का दंश झेल चुके पीड़ित परिवारों के लिए बनाई गई सरकारी पुनर्वास नीति सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है, जिसके चलते 10 जून को हुई उच्च स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक के बाद भी पीड़ितों को खाली हाथ लौटना पड़ा है। शासन के नियमानुसार 120 दिनों के भीतर पुनर्वास […]
