बिलासपुर। हाईकोर्ट ने अवैध रूप से भारत में रह रही उज्बेकिस्तान की युवतियों को हिरासत से मुक्त कराने पेश बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में केन्द्र एवं राज्य शासन को जवाब प्रस्तुत करने दो सप्ताह का समय दिया है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। भारत में अवैध रूप से […]
