बिलासपुर। प्रदेश में 58 प्रतिशत आरक्षण जारी रखने के राज्य सरकार के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। इस मामले में प्रभावित अभ्यर्थियों ने फिर से हाई कोर्ट की शरण ली है। उन्होंने न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका प्रस्तुत कर राज्य सरकार से 58 प्रतिशत आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। […]
