नई दिल्ली/रायपुर। Chief Minister Bhupesh Baghel कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की सलाह पर कांग्रेस शासित राज्य हाल ही में लागू कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए विधेयक पेश करने की तैयारी है। पार्टी के शीर्ष सूत्रों के अनुसार, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के नेतृत्व ने राज्य सरकारों को ‘मॉडल बिल’ का मसौदा भेजा है, जो एक विशेष सत्र बुलाकर उनकी विधानसभाओं में पारित होने की संभावना है।
बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल Chief Minister Bhupesh Baghel पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि केंद्र के किसान बिल को लागू होने से रोकने के लिए विधानसभा में विधेयक पारित किया जाएगा। अब किसान बिल को लागू होने से रोकने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों के अलावा अन्य गैर-भाजपा राज्यों में इस पारित कराने पर चर्चा की तैयारी है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल Chief Minister Bhupesh Baghel ने कहा था कि , विधेयक में राज्य सरकार द्वारा यह तय किया जाएगा कि राज्य में कृषि कानून कब लागू होंगे। उन्होंने कहा, “किसी भी प्राइवेट एजेंसी को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम की फसल खरीदने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
स़ूत्रों के अनुसार AICC के नेतृत्व ने राज्य सरकारों को ‘मॉडल बिल’ का मसौदा भेजा उसमें पार्टी शासित राज्यों को नए कृषि कानूनों के खिलाफ और यह सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए कि किसी भी किसान को उसकी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम न मिले। इस विधेयक का नाम “किसान अधिकार और विशेष सुरक्षा प्रावधान विधेयक 2020” दिया गया है। यदि कांग्रेस अन्य गैर-भाजपा राज्यों को इन बिलों को पारित करने के लिए मनाने में सफल होती है तो यह पार्टी की बड़ी जीत होगी।
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