टीआरपी डेस्क। महाराष्ट्र प्रवास पर निकलने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट कर दिया था कि लौटते ही बजट सत्र को लेकर चर्चाएं होगी। पहले संबंधित विभाग के मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक होगी, उसके बाद आम जनता की राय को भी शामिल किया जाएगा। उस पर अमल करते हुए आज से मुख्यमंत्री विभागीय मंत्रियों के साथ समीक्षा शुरू करने वाले हैं। 21 जनवरी तक सभी 12 मंत्रियों के विभागों की समीक्षा होगी, पश्चात ही बजट तैयार किया जाएगा।
साल 2020-21 में शामिल बजट योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ ही आगामी बजट सत्र लागू किए जाने वाली योजनाओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही नए वर्ष के लिए किन योजनाओं को लागू किया जाना आवश्यक है, इस पर भी जानकारी लेंगे। माना जा रहा है कि राज्य सरकार के बजट में इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित योजनाओं को स्थान मिल सकता है।
साथ ही कुछ नई योजनाएं भी शुरू की जा सकती हैं। राज्य सरकार का बजट लगभग एक लाख 10 हजार करोड़ का होगा। इस पर पहले से चल रही हितग्राही मूलक योजनाओं को एक बार फिर शामिल किया जाएगा। राज्य सरकार की प्राथमिकता में किसान, मजदूर और मध्यम वर्गीय परिवार पहले क्रम पर हैं। इसलिए यह माना जा रहा है कि इस बार सभी वर्गों के लिए बजट में प्रावधान किए जाएंगे।
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